क्या होती है PMLA की धारा 45? सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्यों किया इसका जिक्र
हाल ही में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज अगर हम ईडी को रोक दें और पीएमएलए की धारा 45 को खत्म कर दें, तो आधे राजनेता बीजेपी छोड़ देंगे। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं के लिए वे (ईडी) ही जिम्मेदार एजेंसी हैं। कोई भी बीजेपी में शामिल नहीं होगा। इसके बाद सवाल उठता है कि पीएमएलए की धारा 45 आखिर होती क्या है जिसका जिक्र सीएम केजरीवाल ने किया।
पीएमएलए की धारा 45, जो मुकदमे के लंबित रहने तक जमानत की शर्तों से संबंधित है, आपराधिक कानून के सामान्य सिद्धांत को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है यानी किसी आरोपी को दोषी साबित होने तक निर्दोष माना जाता है। हालांकि, धारा 45 में प्रावधान है कि एक अदालत किसी आरोपी को जमानत दे सकती है यदि अदालत संतुष्ट है कि यह मानने के लिए उचित आधार हैं कि आरोपी “ऐसे अपराध का दोषी नहीं है”; और कि आरोपी के “जमानत पर रहने के दौरान कोई अपराध करने की संभावना नहीं है”।
उपरोक्त के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इनमें से पहली स्थिति आरोपी पर यह प्रदर्शित करने का बोझ उलट देती है कि वह “दोषी नहीं है”। इस प्रकार, अभियुक्त पर डाला गया यह बोझ निर्दोषता की धारणा के साथ सीधा टकराव है।
