Vishnudev Sai cabinet’s big decision.. New education policy will be fully implemented
रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय (महानदी भवन) में आयोजित कैबिनेट की बैठक में आज मंगलवार को कई अहम फैसले हुए केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2020 को छत्तीसगढ़ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था के लिए पूर्ण रूप से लागू किया जाएगा।
वहीं, वन अधिकार अधिनियम के तहत व्यक्तिगत वन अधिकार पत्रधारकों की मृत्यु होने पर वारिसानों के नाम पर काबिज वनभूमि के हस्तांतरण के लिए राजस्व या वन अभिलेखों में दर्ज करने की प्रक्रिया निर्धारित कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत कक्षा पांचवीं तक बच्चों को स्थानीय भाषा-बोली में शिक्षा दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
इसके साथ ही प्री- प्राइमरी से 12वीं तक सबको शिक्षा उपलब्ध कराने की अनुशंसा की गई है। नई शिक्षा नीति के तहत समतामूलक और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के साथ ही प्रचलित शैक्षणिक संरचना 10+2 के स्थान पर 5+3+3+4 लागू किया गया है।
