जगदलपुर।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के राज्य बजट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह बजट केवल आँकड़ों का दस्तावेज नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की पौने तीन करोड़ जनता की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाला ‘संकल्प पत्र’ है। यह बजट भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी और परिणामोन्मुखी कार्यप्रणाली का जीता-जागता उदाहरण है। उन्होंने कहा कि यह बजट भ्रष्टाचार के गढ़ बन चुके पिछले शासन के गड्ढों को भरने और छत्तीसगढ़ को विकास की सुपरफास्ट ट्रैक पर ले जाने वाला है। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने तकनीक और पारदर्शिता के साथ जो वित्तीय ढाँचा तैयार किया है, वह छत्तीसगढ़ को देश के टॉप राज्यों में शुमार करेगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने रविवार को भाजपा जिला कार्यालय में आहूत पत्र वार्ता में बजट के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालते कहा कि हमारी सरकार का पहला बजट ‘ज्ञान’ पर आधारित था और दूसरा ‘गति’ पर। इस वर्ष का बजट ‘संकल्प’ की थीम पर आधारित है। यह संकल्प है- समावेशी विकास का, सुदृढ़ अधोसंरचना का और ‘पॉलिसी से परिणाम’ तक पहुँचने का। यह बजट प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के ‘विकसित भारत’ के स्वप्न को ‘विकसित छत्तीसगढ़’ के माध्यम से साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है। श्री देव ने कहा कि बजट में राज्य के सर्वांगीण विकास को गति देने के लिए सरकार ने 5 विशेष मिशनों की घोषणा की है, जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं- सड़कों, पुलों और भवनों के आधुनिक निर्माण के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन, प्रदेश को तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में अग्रणी बनाने हेतु मुख्यमंत्री एआई (AI) मिशन, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए मुख्यमंत्री पर्यटन विकास मिशन, युवाओं को ‘जॉब सीकर’ के बजाय ‘जॉब क्रिएटर’ बनाने हेतु मुख्यमंत्री स्टार्टअप मिश और खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएँ प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री खेल उत्कर्ष मिशन। श्री देव ने मजबूत अर्थव्यवस्था के प्रामाणिक आँकड़ों को रेखांकित कर कहा कि छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी 12 प्रतिशत की दर से बढ़कर 7,09,553 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पूंजीगत व्यय में 63 प्रतिशत की भारी वृद्धि दर्शाती है कि सरकार राज्य में संपत्ति निर्माण पर निवेश कर रही है। राज्य का स्वयं का कर राजस्व 14 प्रतिशत बढ़कर 52,000 करोड़ रुपए होने का अनुमान है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने बताया कि बजट का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी 13.5 प्रतिशत, स्कूल शिक्षा के लिए आवंटित किया गया है। बस्तर के सुदूर क्षेत्र अबूझमाड़ और जगरगुंडा में दो भव्य एजुकेशन सिटी बनाई जाएंगी, जो शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाएंगी। प्रदेश के युवाओं के शैक्षणिक भ्रमण के लिए इस युवा दर्शन योजना की शुरुआत का प्रस्ताव बजट में है। मेधावी छात्रों के लिए ‘मुख्यमंत्री शिक्षा सहयोग योजना’ के तहत आवासीय सहायता दी जाएगी। बस्तर फाइटर में 1500 नई भर्तियों का प्रावधान किया गया है, जो सुरक्षा के साथ-साथ रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। श्री देव ने कहा कि कृषि प्रधान राज्य होने के नाते बजट में अन्नदाताओं का विशेष ध्यान रखा गया है। कृषि क्षेत्र के लिए 13,500 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी और उसकी अंतर राशि का एकमुश्त भुगतान भविष्य में भी जारी रहेगा। भूमि विकास बैंक के जरिए कृषि ऋण योजना के लिए 200 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। इंद्रावती नदी पर देवरगांव और मटनार बराज के निर्माण के लिए 2000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है, जो बस्तर के खेतों तक पानी पहुँचाएगा। इसी के साथ बस्तर और सरगुजा में खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण उद्योगों के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। बकरी, सूअर और मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देकर ग्रामीण आय को दोगुना करने का लक्ष्य भी तय किया गया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने अधोसंरचना और शहरी विकास के दृष्टिगत बजट प्रस्तावों की चर्चा करते हुए बताया कि स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकास सुनिश्चित करने के लिए ‘मुख्यमंत्री आदर्श शहर समृद्धि योजना’ के तहत नगरपालिकाओं के विकास हेतु 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। द्रुतगामी सड़क संपर्क योजना के जरिए आर्थिक केंद्रों को जोड़ने के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। 23 नए औद्योगिक पार्कों की स्थापना के लिए 250 करोड़ रुपए का प्रावधान है, जिससे स्थानीय स्तर पर व्यापार बढ़ेगा। श्री देव ने कहा कि बजट में महिला सशक्तीकरण और सामाजिक न्याय पर फोकस करते हुए स्टाम्प ड्यूटी में छूट को स्वागतेय बताते हुए कहा कि महिलाओं के नाम पर संपत्ति (भूमि/भवन) रजिस्ट्री कराने पर पंजीकरण शुल्क में 50 प्रतिशत की छूट देने का प्रस्ताव महिला सशक्तीकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। बजट में लखपति दीदियों के भ्रमण और अनुभव साझा करने के लिए विशेष बजट प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए कैशलेस उपचार की व्यवस्था की जा रही है, जिससे उनके परिवार को स्वास्थ्य सुरक्षा मिलेगी। श्री देव ने बताया कि बस्तर और सरगुजा के विकास को प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा गया है और जगदलपुर व अंबिकापुर में हवाई सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है और पर्यटन के क्षेत्र में होमस्टे योजना के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
पत्र वार्ता के दौरान बस्तर सांसद महेश कश्यप,प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश लाटिया,भाजपा जिला अध्यक्ष वेदप्रकाश पाण्डेय, विधायक विक्रम उसेण्डी,पूर्व मंत्री महेश गागड़ा, विनायक गोयल, चैतराम अट्टामी,आशा राम, प्रदेश प्रवक्ता शिवनारायण पाण्डेय, महापौर संजय पाण्डेय,प्रदेश मीडिया संयोजक हेमन्त पाणिग्रही, कमल चंद्र भंजदेव,लच्छू राम कश्यप, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक उपाध्यक्ष श्रीनिवास मिश्रा, जिला महामंत्री परीस बेसरा, भाजयुमो जिला अध्यक्ष अभिलाष यादव उपस्थित रहे।