नगर पालिक निगम मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में हो रहा नाकाम, आमजन हलाकान…
कोरबा – नगर पालिक निगम कोरबा में विकास कार्यों और मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर अधिकांश दावे पस्त नजर आ रहे हैं जिसकी बानगी भी देखने को मिल रही है। ताजा मामला नगर पालिक निगम कार्यालय साकेत भवन से लगी बिल्डिंग टॉप इन टाउन होटल एवं शॉपिंग कंपलेक्स का है, जहां लगभग 37 साल बीत जाने के बाद भी परिसर के बाहर मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में नगर निगम नाकाम है।
इस नाकामी का कारण जिम्मेदार अधिकारियों का मूलभूत सुविधाओं को लेकर अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही को दर्शाता है जिसके कारण इस परिसर पर आने वाले आमजनों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि परिसर अंदर स्टेट बैंक भी संचालित है जहां बड़ी संख्या में लोगों का आना जाना रहता है जिसमें महिलाएं भी शामिल है, बावजूद जनसुविधा उपलब्ध नहीं है जिसके कारण लोगों को रामपुर चौकी के बगल में बने सार्वजनिक सुलभ का सहारा लेना पड़ रहा है।
प्राप्त जानकारी अनुसार इस परिसर के अंदर संचालित दुकानदारों ने अपनी पीड़ा नगर निगम के अधिकारियों के समक्ष कई बार व्यक्त की हैं। लेकिन निगम के जिम्मेदार अधिकारियों के द्वारा केवल आश्वासन का झुनझुना पकड़ा कर उन्हें संतोष कर दिया जाता है। यही कारण है कि इस गंभीर समस्या से आज तक लोगों को निजात नहीं मिल पाया।
वहीं दूसरी ओर देखे तो नगर निगम द्वारा साकेत भवन के ठीक सामने मुख्य मार्ग पर वर्तमान में बड़े स्तर पर सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जा रहा है। हालांकि सौंदर्यीकरण का कार्य भी किया जाना गलत नहीं है लेकिन मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नगर निगम के अधिकारियों द्वारा देख कर भी अनदेखा कर देना आखिरकार कहा तक सही है।
टॉप इन टाउन परिसर के अंदर इस तरह की अव्यवस्था को लेकर सामाजिक एवं आरटीआई कार्यकर्ता जितेंद्र साहू ने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा है कि नगर निगम कमिश्नर को लोगों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए प्राथमिकता पूर्ण ध्यान देने की जरूरत है, उन्होंने यह भी कहा कि नगर निगम यदि समय रहते इस भवन परिसर के बाहर सार्वजनिक शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था नहीं करती है तो इसके लिए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए जल्द ही उचित कार्रवाई करने की भी मांग की जाएगी।
अब देखना होगा कि नगर पालिक निगम कोरबा कमिश्नर इस मामले को लेकर किस तरह की कार्रवाई करते हैं और क्या आम लोगों को होने वाली परेशानी से उन्हें निजात मिलेगी यह तो कमिश्नर की कार्रवाई के बाद ही पता चल सकेगा।
