The High Court gave the Commission a chance to present its stand regarding the Civil Judge examination.
रायपुर- सिविल जज (व्यवहार न्यायाधीश) भर्ती परीक्षा में चल रहे विवाद को लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग आठ जनवरी को हाई कोर्ट के समक्ष अपना पक्ष रखेगा। राज्य सूचना आयोग के आदेश के बाद भी संशोधित माडल आंसर नहीं मिलने पर अभ्यर्थी मासूम राठौर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर किया।
याचिका में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पीएससी को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। पीएससी आठ जनवरी को हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। पीएससी की तरफ से भी राज्य सूचना आयोग के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट याचिका दायर की गई है।
अभ्यर्थी मासूम राठौर के पक्ष में राज्य सूचना आयोग ने पीएससी को सात दिन के अंदर संशोधित माडल आंसर देने के लिए आदेश दिया था। पीएससी ने अभी तक संशोधित माडल आंसर नहीं दिया। राज्य गठन के बाद अबतक पीएससी से हुई लगभग सभी भर्तियों में कुछ न कुछ विवाद जुड़ा रहा है।
हाल ही में 2021-22 राज्य सेवा भर्ती परीक्षा के जारी नतीजों में तो बड़ा विवाद हुआ है। तत्कालीन पीएससी चेयरमेन टामन सिंह सोनवानी के ऊपर अपने रिश्तेदारों को डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी समेत अन्य पदों पर भर्ती कराने का आरोप लगा है। भाजपा नेता ने 18 उम्मीदवारों को लेकर हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है।
