Big decision in cabinet meeting.. State government approved increase in salary of employees.
कर्नाटक। बढ़ती महंगाई के बीच सरकारी कर्मचारियों की नजरें वेतन वृद्धि पर टिकी हुई हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जहां 8वें वेतनमान की मंजूरी का इंतजार है। वहीं, कांग्रेस शासित कर्नाटक की सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए अपने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में घोषणा की गई कि सरकारी कर्मचारियों को 1 अगस्त से 27.5% वेतन वृद्धि मिलेगी।
एक अधिकारी ने बताया कि 19 नवंबर, 2022 को गठित सातवें राज्य वेतन आयोग को राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की मांगों पर विचार करने का काम सौंपा गया था। आयोग ने 24 मार्च, 2024 को अपनी रिपोर्ट पेश की। मुख्यमंत्री कार्यालय के एक अधिकारी ने कहा, “वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार 15 जुलाई 2024 को कैबिनेट की बैठक में 1 जुलाई 2022 तक मूल वेतन में 31% महंगाई भत्ता और 27.5% का फिटमेंट जोड़कर वेतन और पेंशन को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है। इस संशोधन के परिणामस्वरूप कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में 58.5% की पर्याप्त वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त मकान किराया भत्ते में 32% की वृद्धि होगी।”
कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन ₹17,000 से बढ़कर ₹27,000 हो जाएगा, जबकि अधिकतम वेतन ₹1,50,600 से संशोधित होकर ₹2,41,200 हो जाएगा। न्यूनतम पेंशन 8,500 से बढ़कर 13,500 हो जाएगी और अधिकतम पेंशन 75,300 से संशोधित होकर 1,20,600 हो जाएगी। आपको बता दें कि यह संशोधन विश्वविद्यालयों के गैर-शिक्षण कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों और स्थानीय निकायों पर भी लागू होगा।
