केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अफसरों से कहा कि, ड्रग्स तस्करी की जांच को साइंटिफिक तरीके से करें। टॉप टू बॉटम अप्रोच को अडॉप्ट करना पड़ेगा। एक दुकान में नशे की पुड़िया आई तो पता करना होगा कि देश में कहां से आई, कहां बनी। इसके नेटवर्क को ध्वस्त करना पड़ेगा। साथ ही कहा कि, ड्रग डीलर की संपत्ति जब्त कीजिए।
अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे के बाद रविवार को रायपुर से दिल्ली रवाना हो गए हैं। इससे पहले उन्होंने नवा रायपुर में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) के आंचलिक ऑफिस का उद्घाटन किया। नारकोटिक्स की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अफसरों को ये निर्देश दिए।
इसके बाद शाह ने केंद्र और राज्य के अफसरों की भी रायपुर में बैठक ली। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ में CBI के उपयोग का प्रतिशत 1.45 है, जो राष्ट्रीय औसत से ज्यादा है। रिव्यू मीटिंग के बाद छत्तीसगढ़ में सहकारिता के विस्तार को लेकर भी चर्चा की गई।
केन्द्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के साथ बैठक में राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोल भी शामिल हुए। इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव, प्रदेश सहकारिता मंत्री केदार कश्यप भी बैठक में शामिल रहे। सहकारिता को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार नई स्कीम लॉन्च करेगी।
अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के सभी 33 जिलों में पानी से जुड़ी समिति के रूप में PACS (Primary Agriculture Credit Society) का शुभारंभ भी किया। सहकारिता समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि, देश की हर पंचायत में एक सहकारी समिति के गठन किया जा रहा है।
साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार को जनजातीय विकास के लिए एक नई पब्लिक डेयरी योजना बनानी चाहिए। ये योजना पैक्स, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी संस्था का काम करेगी। छत्तीसगढ़ की सभी 2058 PACS ने मॉडल बाय-लॉज को अपना लिया है।
उन्होंने सलाह दी कि, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उपयोग छत्तीसगढ़ में ड्राइ एरिया ढूंढने के लिए करना चाहिए। इससे सहकारिता के विस्तार में मदद मिलेगी। साथ ही कहा कि, PACS को Common Service Centre (CSC) बना देना चाहिए जिससे कई गतिविधियों का लाभ ग्रामीण जनता तक पहुंच सके।शाह ने कहा छत्तीसगढ़ में 4 सहकारी चीनी मिलें हैं जिनमें से सिर्फ एक मिल में इथेनॉल उत्पादन प्लांट है। शाह ने कहा कि बाकी 3 सहकारी चीनी मिलों में 6 महीने के अंदर मल्टी फीड इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाए जाएं, जिससे मक्का और गन्ना आदि से इथेनॉल उत्पादन किया जा सके। उन्होने कहा कि इसमें केन्द्र सरकार मदद करेगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में मक्के और दलहन की खेती को बढ़ावा देने की ज़रूरत है और इसके लिए राज्य के कृषि विभाग को पहल करनी चाहिए।
अमित शाह ने कहा कि निकट भविष्य में छत्तीसगढ़ राज्य में PACS के विस्तार को ध्यान में रखते हुए कम से कम 4 और जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक( DCCB) की स्थापना होनी चाहिए।प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (PACS) सहकारी समितियां होती हैं, जो संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत होती हैं। ये समितियां ग्रामीण इलाकों में स्थित होती हैं और इनके शेयरधारक-सदस्य किसान, कारीगर, और अन्य कमज़ोर तबके के लोग होते हैं। PACS का मकसद, किसानों और ग्रामीण कृषि समुदायों को कर्ज और वित्तीय सेवाओं के अलावा कई तरह की सेवाएं देना है।
