कोरबा जिले में रेत माफियाओं का बोलबाला, कहां है प्रशासन?
कोरबा – जिले में रेत माफियाओं का बोलबाला फिर से शुरू हो गया है। रेत माफियाओं के बोल वाले के सामने प्रशासन नतमस्तक नजर आ रहे हैं, जिसका उदाहरण भी देखने को मिल रहा है। रेत माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब उन्हें ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही उन्हें संबंधित विभाग के साथ-साथ जिला प्रशासन की कार्रवाई का।
आपको बता दें खनिज के अवैध खनन और परिवहन को लेकर सख्ती से कार्रवाई करने तमाम तरह के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं जिसमें अवैध कार्यकारियों को जेल भेजने एवं 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भी करने कहा गया है।
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जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विभाग के मातहतो के माध्यम से अवैध खनन एवं रेट घाट के समक्ष कानूनी नियमों का बोर्ड तो जरूर लगा दिया लेकिन इस बोर्ड पर लिखे शब्दों का पालन कराने में संबंधित विभाग पूरी तरह से नाकाम नजर आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि जिले में रेत का एक बड़ा सिंडिकेट चल रहा है जिसमें माफियाओं के साथ मिलकर जिम्मेदार विभाग के अधिकारी भी इस प्रयोजन में शामिल है?
ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि जिले में जिस तरह से लगातार छोटे बड़े वाहनों की जांच और कार्रवाई हो रही है। इसी बीच धड़ले से रेत से भरी भारी वाहन ट्रैक्टर और टिप्पर जिले के कई थाने और चौकियों से होकर दिनदहाड़े आखिरकार कैसे गुजर जा रही है? क्या इन्हे कार्यवाही करने वाले अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है? या फिर देखकर भी अनदेखा करने का कार्य किया जा रहा है?
वैसे तो चेकिंग के दौरान एक मोटरसाइकिल चालक से सभी पेपर होने के बाद प्रदूषण पेपर नहीं होने पर चालान काटने की धमकी दी जाती है, तो ऐसे रेत माफियाओं की गाड़ियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है जो जिम्मेदार अधिकारियों के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं।
अब देखना होगा की रेत के सिंडिकेट को खत्म करने में जिम्मेदारी विभाग के अधिकारी क्या कार्रवाई करते हैं? या फिर हमेशा की तरह उन्हें आगे भी संरक्षण मिलता रहेगा।
