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PM Awas Yojana Urban : रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) की अवधि एक वर्ष बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में योजना को 26 दिसंबर 2026 तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार को उम्मीद है कि केंद्र से इस पर शीघ्र मंजूरी मिल जाएगी, जिससे प्रगतिरत आवासों का निर्माण समय पर पूरा कराया जा सकेगा।
नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, यदि योजना निर्धारित समय पर समाप्त भी होती है, तो राज्य पर इसका विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि अधिकांश आवासों का निर्माण कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। वर्तमान स्थिति में योजना के तहत स्वीकृत कुल आवासों में से केवल 481 आवास ऐसे हैं, जिनका निर्माण कार्य अब तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, जबकि 25,758 आवासों का कार्य प्रगतिरत है।
अधिकारियों ने बताया कि यदि नगर निगम और नगर पालिकाएं प्रगतिरत आवासों का निर्माण 31 दिसंबर 2025 तक पूर्ण कर उसका क्लेम प्रस्तुत कर देती हैं, तो केंद्र सरकार द्वारा संबंधित राशि जारी कर दी जाएगी। योजना के अंतर्गत लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) घटक के तहत 2,06,118 आवास और भागीदारी में किफायती आवास निर्माण (एएचपी) घटक के तहत 27,475 आवास स्वीकृत किए गए थे।
89 प्रतिशत आवास पूरे
दोनों घटकों के अंतर्गत स्वीकृत आवासों में से अब तक 2,17,022 आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इस तरह कुल स्वीकृत आवासों में से लगभग 89 प्रतिशत आवास पूर्ण हो चुके हैं।
नवंबर माह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा नगरीय प्रशासन विभाग को भेजे गए पत्र में बताया गया था कि पीएम आवास योजना (शहरी) की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है। पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया था कि जिन आवासों का निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उनके लिए किसी प्रकार की राशि जारी नहीं की जाएगी और यदि दिसंबर 2025 तक उनका निर्माण पूर्ण होना संभव नहीं है, तो कार्य शुरू न किया जाए।
केंद्र से मिले इन निर्देशों के आधार पर राज्य के नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगरीय निकायों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। साथ ही राज्य सरकार ने योजना की समयावधि बढ़ाने के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजते हुए प्रगतिरत आवासों को पूरा कराने की अनुमति देने का अनुरोध किया है