कोरबा जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य की बदलेगी तस्वीर, जर्जर भवनों का होगा कायाकल्प

Must Read

Picture of education and health will change in Korba district, dilapidated buildings will be rejuvenated.

कोरबा। जिले की शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था की तस्वीर आने वाले दिनों में बदलने के साथ और भी बेहतर हो जाएगी। भवनों की कमी और पुराने होकर जर्जर हो चुके भवनों को ठीक करने की दिशा में पहल करते हुए जिले के नवपदस्थ कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने न सिर्फ जिला शिक्षा अधिकारी, सीएमएचओ, डीपीओ से जर्जर भवनों, भवन विहीन संस्थाओं की जानकारी मांगी है, अपितु उन्होंने स्टैंडर्ड स्टीमेट भी तैयार करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने पूर्व में स्वीकृत भवनों की जानकारी भी मांगी है ताकि किसी स्थान पर दोबारा स्वीकृति न हो पाए। कलेक्टर ने जर्जर भवन के लिए कम से कम 15 वर्ष की सीमा तय करने के साथ यह भी निर्देशित किया है कि विशेष आवश्यकता वाले जर्जर भवनों के विषय में ही विचार किया जाएगा। इसी तरह हाई एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में जिले के विद्यार्थियों के सामान्य ज्ञान के स्तर में वृद्धि के लिए उन्होंने न्यूजडेस्क स्थापित करते हुए समाचार पत्रों को अध्ययन के लिए रखने के निर्देश भी दिए।

कलेक्ट्रेट में आयोजित समय सीमा की बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने विभागवार टीएल के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की। उन्होंने जिले की शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूलों में रिक्त शिक्षकों की जानकारी मांगी है, इसके साथ ही उन्होंने शिक्षण संस्थानों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने भवनविहीन स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्र तथा आंगनबाड़ी केंद्र की जानकारी शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश देते हुए आरईएस को मानक प्राक्कलन तैयार करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि विभाग में किसी को वेतन देने में अनावश्यक विलम्ब न किया जाए। पेंशन, अनुकम्पा जैसे प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया कि सभी ग्राम पंचायतों में यह दीवार लेखन कराया जाए कि वे कलेक्टर से सोमवार और गुरूवार के दिन मिल सकते हैं।

कलेक्टर ने जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति वर्ग (पीवीटीजी) के शिक्षित युवाओं को नौकरी देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने शासन के निर्देशानुसार पीवीटीजी को नौकरी देने में शैक्षणिक अहर्ताओं में शिथिलता प्रदान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले में आयुष्मान कार्ड की समीक्षा करते हुए स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया कि निर्धारित निजी अस्पतालों में मरीजों के आयुष्मान कार्ड के आधार पर चिकित्सकीय सुविधाएं अनिवार्य उपलब्ध कराए अन्यथा उनके विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।

कलेक्टर ने विभिन्न एजेंसी द्वारा कराए जाने वाले निर्माण कार्यों सहित अन्य कार्यों में समय पर मजदूरी भुगतान के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए। समय सीमा की बैठक में कलेक्टर ने विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत लंबित मानदेय भुगतान शीघ्र करने के निर्देश दिए। उन्होंने भू-विस्थापितों की समस्या को सुलझाने के लिए सम्बंधित उपक्रमों के अधिकारियों की बैठक आयोजित करने के निर्देश अपर कलेक्टर को दिए।

 

बैठक में कलेक्टर श्री वसंत ने कृषि विभाग को केसीसी, पीडब्ल्यूडी को निर्माण कार्यों की जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों एवं इन क्षेत्रों में आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने आयुष्मान कार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, जनधन खाता, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के सम्बंध में अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने विकसित भारत संकल्प यात्रा अंतर्गत आयोजित किए जा रहे शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, ड्रोन डेमोस्ट्रेशन, जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना आदि का लाभ जरूरतमंद हितग्राहियों को दिलाने के सम्बंध में निर्देश दिए।

नियमों से परे राखड़ डम्प और परिवहन पर करें कार्यवाही
कलेक्टर ने समय सीमा की बैठक में एसडीएम और जिला परिवहन अधिकारी को निर्देशित किया है कि राखड़ को डम्प और परिवहन करने लिखित में जो एग्रीमेंट है, उसकी अवहेलना किए जाने अथवा नियमों के विपरीत कही भी किए जा रहे राखड़ो के डंपिंग और परिवहन पर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बिना ढके राखड़ परिवहन किए जाने पर भी कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने एसडीएम, आरटीओ, पुलिस को संयुक्त टीम बनाकर रात्रि में गश्त कर अवैध रूप से राखड़ो को डम्प करने वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही के निर्देश दिए हैं।

आश्रम-छात्रावासों का नियमित करें निरीक्षण –
कलेक्टर ने जिले के सभी आश्रमों और छात्रावासों का संचालन बेहतर तरीके से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं का लाभ आश्रम और छात्रावासों में रहने वाले विद्यार्थियों को अनिवार्य रूप से प्रदान करने के निर्देश देते हुए यह भी निर्देशित किया है कि एसडीएम सहित अधिकारी अपने क्षेत्र के आश्रम तथा छात्रावास का नियमित निरीक्षण करें। किसी प्रकार की कमी या समस्या नजर आने पर उसका निराकरण सुनिश्चित कराएं। उन्होंने दूरस्थ क्षेत्रों के आश्रम और छात्रावास पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए हैं।

Latest News

*नेशनल लोक अदालत: वृद्ध महिला और बेसहारा परिवार को मिला न्याय, लंबित प्रकरणों का सफल निपटारा*

कोरबा। 21 सितंबर 2024 को आयोजित हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत में कई वर्षों से लंबित मामलों का सफल निपटारा...

More Articles Like This