सरकार का एक तरफ पट्टा वितरण तो वहीं तहसीलदार ने दिया बेदखली का आदेश? एक सप्ताह का दिया अल्टीमेटम…
कोरबा – छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा भूमिहीन लोगों को पट्टा बांटने की शुरुआत की है। इस सिलसिले में कोरबा जिले में भी नगरी निकाय क्षेत्र के लगभग 15000 भूमिहीन लोगों को पट्टा बांटने का लक्ष्य रखा गया है, जिसकी शुरुआत प्रदेश के राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल द्वारा किया गया है।
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लेकिन इसी बीच बड़ी खबर नगर पालिक निगम कोरबा अंतर्गत की आ रही है जहां 50 वर्षों से भी अधिक समय से काबिज सैकड़ो गरीब भूमिहीन लोगों को अपने किए गए कब्जे की भूमि को खाली करने का आदेश देते हुए एक सप्ताह का अल्टीमेटम दिया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव प्रशांत झा के नेतृत्व में प्रभावितों द्वारा दर्री तहसीलदार को ज्ञापन सौप कर बेदखली के आदेश को रोकने की मांग की है, वहीं सरकार पर निशाना भी साधा है।
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प्राप्त जानकारी अनुसार नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत घुड़डेवा रेलवे दफाई, जेठूदफाई, सेंद्रीदफाई, पंखादफाई और भक्तुदफाई में 50 वर्षों से अधिक समय से सैकड़ो गरीब भूमिहीन लोग निवास करते आ रहे हैं जिन्हें हाल ही में दर्री तहसीलदार द्वारा एक सप्ताह में बेदखल करने का आदेश जारी कर गरीबों को घर छोड़ने का आदेश दिया है।
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इस आदेश के बाद यहां निवासरत लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है और उन्हें मानसिक पीड़ा भी होने लगी है। वही अपने कब्जा किए गए भूमि से हटा देने का भी उनके मन में भय बन गया है।
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दर्री तहसीलदार द्वारा दिए गए आदेश के बाद मार्क्सवादी कांग्रेस पार्टी के जिला सचिव प्रशांत झा के नेतृत्व में सभी प्रभावितों ने दर्री तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए बेदखली आदेश को रोकने की मांग की है। झा ने कहा की बेदखली करने के आदेश से प्रशासन का मानवीय चेहरा सामने आए हैं, जिसका पूरा विरोध किया जाता है।
जिन गरीब भूमिहीन जनता को जो दिहाड़ी मजदूरी कर किसी तरह से कच्चा मकान बनाकर 50 वर्षों से अधिक समय से रह रहे हैं और अपना परिवार चला रहे हैं उन पर इस तरह का प्रशासनिक कार्यवाई किया जाना आखिर कहां तक सही है, क्योंकि वे लोग ऐसे हैं जिनका कोई और ठिकाना नहीं है। उन्होंने प्रशासन से मांग किया है कि हटाने के पूर्व उन्हें बसावट की सुविधा उपलब्ध कराई जाए।
