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मुंगेली। जिले में रजिस्ट्री कार्य में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर राहुल देव और पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने सोमवार को रजिस्ट्री कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने रजिस्ट्री प्रक्रिया, नक्शा बटांकन, दस्तावेजों की जांच और पोर्टल में एंट्री की गहन समीक्षा की। अधिकारियों ने रजिस्ट्री कार्य में हो रही समस्याओं का अवलोकन करते हुए सुधार के निर्देश दिए।
रजिस्ट्री प्रक्रिया में पारदर्शिता पर जोर
कलेक्टर राहुल देव ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देशित किया कि रजिस्ट्री कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा, “समयबद्ध तरीके से रजिस्ट्री प्रक्रिया को पूरा किया जाए और शासन के खाते में निर्धारित शुल्क की राशि अनिवार्य रूप से जमा की जाए। रजिस्ट्री में चोरी या अनियमितता की शिकायत पर सख्त कार्रवाई होगी।”
कलेक्टर ने कंप्यूटर प्रणाली में रजिस्ट्री प्रक्रिया का चरणबद्ध अवलोकन करते हुए इसे और अधिक सरल व तेज बनाने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने अर्जी नवीस के दस्तावेजों की जांच कर प्रक्रिया में आ रही दिक्कतों को समझा।
भूमाफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का ऐलान
पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने रजिस्ट्री कार्य में भूमाफियाओं के हस्तक्षेप को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, “अगर किसी भी क्षेत्र में अवैध जमीन बिक्री या भूमाफियाओं की गतिविधियों की शिकायत मिलती है, तो उसे तत्काल संज्ञान में लाया जाए। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
एसपी ने कहा कि अवैध रजिस्ट्री और जमीन की बिक्री से संबंधित मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि आम जनता को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो।
रजिस्ट्री कार्य में सुधार के लिए सुझाव
निरीक्षण के दौरान कलेक्टर और एसपी ने नक्शा बटांकन और रजिस्ट्री कार्य में आ रही तकनीकी समस्याओं की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को इन समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द निकालने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी व सुगम बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग करने पर जोर दिया।
उपस्थिति और सहयोग
निरीक्षण के दौरान एसडीएम मुंगेली श्रीमती पार्वती पटेल, तहसीलदार और अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि रजिस्ट्री कार्य को पूरी गंभीरता और सतर्कता के साथ किया जाए, ताकि जनता का प्रशासन पर विश्वास बना रहे।

