Minister Jaisingh Aggarwal launched the patta distribution campaign
कोरबा। छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन पंजीयन एवं पुनर्वास मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल ने आज कोरबा नगर निगम के वार्ड क्रमांक 14 पंप हॉउस में आवासहीन व्यक्ति को पट्टा वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही वार्ड क्रमांक 14 में विभिन्न मद अंतर्गत 281.04 लाख रुपए लागत के कुल 11 विकास एवं निर्माण कार्याे का भूमिपूजन किया। राजस्व मंत्री श्री अग्रवाल ने वार्डवासियों को पट्टा वितरण एवं विकास कार्याे के लिए अपनी शुभकामनाएं एवं बधाई दी। इस अवसर पर महापौर राजकिशोर प्रसाद, सभापति श्याम सुंदर सोनी, एसडीएम श्रीकांत वर्मा, तहसीलदार मनीष देव साहू, वार्ड पार्षद, अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में वार्डवासी उपस्थित थे।
कार्यक्रम में राजस्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुरूप नगरीय क्षेत्र के आवासहीनों को पट्टा प्रदान करने का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार, गरीबों, किसानों, पिछड़े लोगों की सरकार है। सरकार द्वारा सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर प्रारंभ से ही विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री बघेल ने निर्धन तथा जरूरतमंदो की समस्याओं को समझा और संवेदनशीलता से उन्हें पट्टे प्रदान करने का निर्णय लिया। जिसके अंतर्गत आज आपके वार्ड क्रमांक 14 में आवासहीनो को विधिवत रूप से निःशुल्क पट्टा प्रदान करने का कार्य प्रारंभ किया गया है।
उन्होंने कहा कि शहर के हर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले पात्र लोगों को इस योजना के तहत जल्द ही निःशुल्क पट्टे वितरण किए जाएंगे। इस हेतु छूटे हुए लोगों का पुनः सर्वे कराकर उनका नाम सूची में जोड़ा जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा अभियान चलाया जा रहा है। आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि द्वारा वार्ड के 20 हितग्राहियों को सांकेतिक रूप से पट्टा वितरण किया गया एवं वार्ड के पात्र हितग्राहियों को अभियान चलाकर पट्टा वितरण करने की बात कही।
राजस्व मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश की उन्नति एवं विकास के लिए सतत कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार हर घर मे बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, राशन जैसी मूलभूत सेवा पहुँचाने हेतु कटिबद्ध है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना से किसानों को उनकी उपज का वास्तविक मूल्य प्रदान किया गया है। भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय अंतर्गत भूमिहीनों एवं पौनी पसारी परम्परागत व्यवसाय से जुड़े लोगों को 7 हजार रुपये की वार्षिक आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। इसी प्रकार राज्य के बेरोजगार युवाओं की समस्याओं को गम्भीरता से लेते हुए बेरोजगारो को 2500 रुपये भत्ता प्रदान किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना से पशुपालकों को आर्थिक लाभ, गौठान व रीपा के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है।
इसी प्रकार कार्यक्रम में महापौर श्री राजकिशोर प्रसाद ने कार्यक्रम में पट्टा वितरण एवं विभिन्न विकास कार्याे की सौगात मिलने पर वार्डवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा की मुख्यमंत्री के सराहनीय प्रयास से नगरीय क्षेत्रों में पट्टा वितरण कार्य प्रारम्भ हो गया है। जिससे आवासहीन व्यक्तियों को स्थायी पट्टा मिलेगा एवं उनके आवास की समस्या दूर होगी। इसी प्रकार आज वार्ड 14 में 2 करोड़ 81 लाख की लागत के 11 विभिन्न विकास कार्याे का भूमिपूजन किया गया। इनमें वार्ड के अनेक स्थानों में सीसी रोड, नाली निर्माण, चबूतरा निर्माण, मरम्मत व संधारण के कार्य शामिल है।
उल्लेखनीय है कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ के नगरीय क्षेत्रों में आवासहीन व्यक्तियों के लिए पट्टाधृति अधिकार अधिनियम 2023 की अधिसूचना का प्रकाशन छत्तीसगढ़ राजपत्र में कर दिया गया है। नगरीय क्षेत्रों में शासकीय भूमि पर 2017 से लगातार काबिज आवासहीन व्यक्तियों को शासकीय भूमि का निःशुल्क पट्टा दिया जाएगा। राज्य सरकार के नगर निगम क्षेत्र में आवासहीन व्यक्ति 600 वर्ग फिट में शासकीय भूमि के पट्टे के लिए पात्र होंगे, सभी जारी नए पट्टे निःशुल्क होंगे।
