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रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर बड़ा कदम उठाया है। बहुचर्चित 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए सरकार ने 29 में से 22 आबकारी अधिकारियों को निलंबित कर दिया है।
आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, निलंबित अधिकारियों पर वर्ष 2019 से 2023 के बीच भ्रष्टाचार कर 88 करोड़ रुपए की अवैध संपत्ति अर्जित करने और चल-अचल संपत्तियों में निवेश करने का आरोप है। यह कार्रवाई अब तक किसी भी राज्य में आबकारी विभाग के खिलाफ की गई सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है।
गौरतलब है कि इस घोटाले में आईएएस, आईएफएस और राज्य सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों की भूमिका भी जांच के घेरे में है। सरकार ने संकेत दिए हैं कि आगे भी दोषियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया कि, “भ्रष्टाचार को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदेश की जनता का पैसा लूटने वालों को सजा जरूर मिलेगी।”
सूत्रों के अनुसार, आबकारी विभाग में भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित विशेष टीम ने तमाम दस्तावेज खंगाले हैं और जांच की आंच और कई अधिकारियों तक पहुंच सकती है।
