शासकीय भूमि में खुलेआम हो रहा अवैध खनन? कहां है जिम्मेदार?
रायपुर – छत्तीसगढ़ में अवैध खनन एवं परिवहन को लेकर सख्ती से कार्रवाई करने तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। गौण खनिज के अवैध खनन एवं परिवहन में 2 वर्ष से 5 वर्ष तक कारावास सहित 5 लाख रुपए तक जुर्माना करने का भी प्रावधान बनाया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर खनिज विभाग द्वारा जगह-जगह बोर्ड भी लगाई गई है, बावजूद अवैध खनन एवं परिवहन थमने का नाम ही नहीं ले रही है।
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ताजा मामला सक्ती जिले का है जहां ग्राम पंचायत पोरथा में बने गोठान के बगल स्कूल के समीप शासकीय भूमि में पिछले तीन दिनों से मिट्टी और मुरूम का जमकर अवैध खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि किसी रेलवे ठेकेदार द्वारा इस अवैध खनन को कराया जा रहा है और इसका उपयोग नई रेल लाइन में मिट्टी फीलिंग करने के लिए किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा मशीन लगाकर खुदाई कराई जा रही है वहीं परिवहन के लिए हाइवा ट्रक का उपयोग किया जा रहा है।
अवैध खनन को देखने से ऐसा लग रहा है कि आचार संहिता का पूरा फायदा अवैध कारोबारी को मिल रहा है। इसके अलावा जिम्मेदार विभाग भी अपने कर्तव्यों के प्रति बेपरवाह नजर आ रहे हैं। यही कारण है कि जिला मुख्यालय से लगे ग्राम पोरथा में अवैध खनन पर विभाग की कार्रवाई शून्य नजर आ रही है।
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इस तरह खुलेआम हो रहे अवैध खनन को लेकर आखिरकार क्या माना जाए? जिस तरह से बेखौफ होकर ठेकेदार द्वारा अवैध खनन किया जा रहा है उसे देखकर ऐसा लग रहा है मानो उन्हें विभाग का खुला संरक्षण मिल रहा हो? और शायद यही कारण है कि जिम्मेदार विभाग इस मामले को लेकर अब तक बेखबर है?
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इसके अलावा गांव के सरपंच और सचिव सहित राजस्व विभाग से पटवारी भी निष्क्रिय नजर आ रहे हैं, यही कारण है कि अवैध खनन एवं परिवहन खुलेआम चल रहा है। अब देखना होगा कि मामले को लेकर जिम्मेदारी विभाग क्या कार्रवाई करती है?
