High Court reprimanded CSP, said, ‘If you are so fond of taking decisions, then take off your uniform and start practicing law and take decisions.’
बिलासपुर के सिविल लाइन्स सीएसपी संदीप पटेल के सम्बंध में जमीन विवाद के दौरान हाईकोर्ट ने पुलिस जांच को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। एफआईआर दर्ज न करने के कारण नाराज जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि पुलिस ही जांच और एफआईआर में गड़बड़ी करती है। मामले में कुछ नेताओं के नाम सामने आने पर हाईकोर्ट ने पूछा कि क्या पुलिस पर कहीं राजनैतिक दबाव था।
हाईकोर्ट के जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने तेज टिप्पणी की और कहा कि इस मामले में रजिस्टर्ड एफआईआर होनी चाहिए. अगर मैंने कार्रवाई करते हुए लिख दिया तो सीएसपी संदीप पटेल परेशानी में आ जाओगे. हाईकोर्ट की नाराजगी के बाद, सीएसपी ने तत्काल नोटरी के साथ कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने की बात कही।
वास्तविकता में, लगभग एक साल पहले सरकंडा क्षेत्र के चांटीडीह में रहने वाले पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रज्जब अली ने इमारती सामग्री आपूर्ति का व्यापार किया था। कहा जा रहा है कि उनकी दुकान के स्थान पर ही उनका भूमि विवाद था। वह मानसिक तनाव में थे, और इस चिढ़चिढ़ाहट में, उन्होंने अपने घर के आंगन में एक पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कांग्रेस नेता अकबर खान और दीपेश चौकसे के खिलाफ एक शिकायत दर्ज हुई थी, लेकिन पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया।
मृत्यु होने वाले रज्जब अली की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला था। इसमें उन्होंने परिवार के सदस्यों से क्षमा मांगते हुए अपने आपको कांग्रेस कार्यकर्ता बताते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की मांग की थी। पुलिस ने सुसाइड नोट को हवाले में लिया था। मामले में मृतक का व्यापारी बेटा हमाम अली और बेटी शबाना बेगम ने अपने पिता की मौत के लिए कांग्रेस नेता अकबर खान और तैय्यब हुसैन को जिम्मेदार ठहराया।
इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास ने कहा कि मामले में पुलिस ही फैसला करने वाली बन रही है. यह काम कोर्ट का है, पुलिस का नहीं. जस्टिस व्यास ने सीएसपी संदीप पटेल से कहा कि इतना ही फैसला करने का शौक है तो वर्दी उतारकर वकालत शुरू कर दीजिए और फैसला कीजिए. भगवान के लिए थोड़ी सी वर्दी की कद्र कर लीजिए.
