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जीएसटी 2.0 के लागू होने से उपभोक्ताओं, उद्योगों और युवाओं सहित देश की अर्थव्यवस्था को कई बड़े फायदे मिलेंगे।आम आदमी के फायदे रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, दवाइयाँ और घरेलू उपकरण अब 12 या 18 प्रतिशत की जगह 5 प्रतिशत या शून्य टैक्स के दायरे में आ गई हैं, जिससे वे सस्ती होंगी।
जीवनरक्षक दवाओं और गंभीर बीमारियों की दवाओं को जीएसटी मुक्त किया गया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएँ अधिक किफायती होंगी
इंश्योरेंस प्रीमियम और अन्य जरूरी सेवाएं टैक्स के बाहर कर दी गई हैं, जिससे मिडिल क्लास को सीधी राहत मिलेगी
उद्योग और निवेश के लाभ सरल टैक्स संरचना और इनपुट टैक्स क्रेडिट की प्रक्रिया को आसान बनाकर छोटे-मंझोले उद्योगों के लिए कारोबारी माहौल सुगम बनाया गया है। विदेशी निवेशकों के लिए आकर्षण बढ़ेगा और छोटे-बड़े कारोबारियों के लिए बाजार में मांग में वृद्धि की संभावना है।
ऑटोमोबाइल सेक्टर को—खासकर छोटी कारों और दोपहिया वाहनों को—कम टैक्स की वजह से नई ऊर्जा मिलेगी।
युवाओं और स्टार्टअप्स के फायदे टैक्स दरों और नियमों को आसान करके नए उद्यमों और स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल परिवेश बना है, जिससे युवाओं को अपने आइडियाज पर काम करने के बेहतर अवसर मिलेंगे।एजुकेशनल मटेरियल पर जीरो टैक्स जैसी राहतें युवाओं की शिक्षा को भी मदद करेंगी।
महंगाई और अर्थव्यवस्था पर असरजरूरी वस्तुएं सस्ती होने से आम उपभोक्ता की जेब पर दबाव कम होगा और मुद्रास्फीति की दर घट सकती है।जीडीपी में 0.5 से 1.2 प्रतिशत तक की वृद्धि की संभावना जताई गई है, क्योंकि घरेलू खपत और मांग में बढ़ोतरी होगी।
पारदर्शिता और सरलता जीएसटी 2.0 में टैक्स स्लैब्स को घटाकर केवल दो प्रमुख दरें (5% और 18%) तथा डिमेरिट आइटम्स के लिए 40% रखा गया है।
टैक्स प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाकर ‘एक देश, एक कर’ की नीति को और आगे बढ़ाया गया है।इस प्रकार, जीएसटी 2.0 उपभोक्ताओं के साथ-साथ उद्योगों और व्यापक आर्थिक विकास के लिए प्रभावी और ऐतिहासिक कदम है
