गोधन न्याय योजना के तहत गोठानों को मिलेंगे 12 करोड़ 72 लाख, मुख्यमंत्री करेंगे ऑनलाइन भुगतान
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 जून को मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालक ग्रामीणों, गोठानों से जुड़ी महिला समूहों और गोठान समितियों को 12 करोड़ 72 लाख आनलाइन जारी करेंगे। जिसमें एक से 15 जून तक गौठानों में पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय 2.40 लाख क्विंटल गोबर के एवज में चार करोड़ 79 लाख रुपये, गोठान समितियों को 4.67 करोड़ रुपये और महिला समूहों को 3.26 करोड़ रुपये की लाभांश राशि शामिल है।
गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी में स्वावलंबी गौठानों की भूमिका हर पखवाड़े आगे बढ़ती जा रही है। बीते कई पखवाड़ों से गोबर खरीदी के एवज में भुगतान की जा रही राशि में स्वावलंबी गौठानों की हिस्सेदारी 60 से 70 प्रतिशत तक रहने लगी है। आज की स्थिति में 60 फीसद से अधिक गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, जो स्वयं की राशि से गोबर एवं गौमूत्र की खरीदी के साथ-साथ गौठान के अन्य व्यय, स्वयं की राशि से कर रहे हैं। एक जून से 15 जून तक गौठानों में कुल 2.40 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी हुई है। जिसके एवज में गोबर विक्रेताओं को अंतरित की जाने वाली 4.79 करोड़ रुपये की राशि में से 1.90 करोड़ की राशि कृषि विभाग द्वारा तथा 2.89 करोड़ रुपये का भुगतान स्वावलंबी गौठानों द्वारा किया जाएगा। स्वावलंबी गौठानों द्वारा गोबर खरीदी के एवज में अब तक 61.69 करोड़ रूपए का भुगतान स्वयं की राशि से किया गया है।
गोधन न्याय योजना के तहत राज्य में हितग्राहियों को 475 करोड़ 95 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 20 जून को 12.72 करोड़ के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 488 करोड़ 67 लाख रूपए हो जाएगा। यह यहां उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 20 जुलाई 2020 से गोधन न्याय योजना के तहत 2 रूपए किलो में गोबर की खरीदी की जा रही है।
राज्य में 15 जून 2023 तक गौठानों में 121.04 लाख क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। गोबर विक्रेताओं से 31 मई तक क्रय किए गए गोबर के एवज में 237 करोड़ 28 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। 20 जून को गोबर विक्रेताओं को 4.79 करोड़ रुपये के भुगतान के बाद यह आंकड़ा 242 करोड़ 7 लाख रुपये हो जाएगा। गौठान समितियों एवं महिला स्व-सहायता समूहों को 223 करोड़ 60 लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है। गौठान समितियों तथा स्व-सहायता समूह को 20 जून को 7.93 करोड़ रुपये के भुगतान के बाद यह आंकड़ा बढ़कर 231.53 करोड़ रुपये हो जाएगा।
