Farmers are wandering for compensation, what officers and employees are demanding money.
रायपुर: छत्तीसगढ़ में राजस्व अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप आये दिन लगते रहते हैं और शिकवा शिकायतें भी होती रहती है कुछ पर कार्रवाई भी होती है यह सिलसिला जारी है एक ऐसा ही मामला छत्तीसगढ़ राज्य के राजस्व मंत्री जय सिह अग्रवाल के गृह जिला कोरबा में प्रकाश में आया है !
जिला के करतला तहसील अनुभाग कोरबा के ग्राम सेंद्रीपाली के प्रभावित किसान प्रेम लाल पिता दुखूराम ने कलेक्टर कोरबा को जन चौपाल में और क्षेत्रीय विधायक ननकी राम कंवर से शिकायत करतें हुए लिखा है की ग्राम सेन्द्रीपाली में उसके नाम पर सम्मिलात खाता में कुल खसरा 08 कुल रकबा 1.111 हेक्टेयर भूमि स्थित है जिसमें से भारत सरकार रेल मंत्रालय द्वारा उरगा से धरमजयगढ रेल कारिडोर के लिए खसरा नंबर 203/2 एवं 807/1 में से कुल रकबा 0.554 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण किया गया है जिसका मुआवजा राशि लगभग 2100000/ रुपये निर्धारण किया गया है जिसे रेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा भू- अर्जन कार्यालय कोरबा में जमा करा दिया गया है लेकिन प्रभावित किसान को मुआवजा राशि प्राप्त नहीं हुआ है किसान के द्वारा मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए भू- अर्जन कार्यालय कोरबा में सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करा दिया गया है और सभी दस्तावेजों में पटवारी का हस्ताक्षर भी हो गया है उसके बाद भी मुआवजा राशि देने में संबंधित अधिकारी कर्मचारी द्वारा एक साल से आश्वासन देने के बाद भी आनाकानी की जा रही है!
मुआवजा राशि नहीं देने के लिए दर्ज कराई गई है आपत्ति…
किसान के बताए अनुसार संबंधित अधिकारी और कर्मचारी द्वारा किसान को बोला जा रहा है की तुम्हारे अधिग्रहित की गई जमीन का मुआवजा राशि नहीं देने के लिए आपत्ति आई है इसलिए तुम्हें मुआवजा राशि नहीं दे सकते हैं अगर तुम्हे अपने पैसे लेने है तो 1,50,000/ रुपये देना पड़ेगा अगर पैसे नहीं दोगे तो तुम्हारे मुआवजा राशि नहीं मिल सकता है!
किसान के द्वारा बता गया
उसके अधिग्रहित जमीन के मुआवजा राशि नहीं देने के लिए केरवाद्वारी निवासी देव प्रसाद के द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है जिसके कारण मुझे मुआवजा राशि देने के लिए संबंधित अधिकारी कर्मचारी आनाकानी कर रहे हैं और घुस के तौर पर मोटी रकम की मांग की जा रही है! आपत्तिकर्ता देव प्रसाद से हमारा कोई संबंध नहीं है अनावश्यक रूप से हमें परेशान करने के लिए उसके द्वारा आपत्ति दर्ज कराई गई है भू- अर्जन अधिकारी के द्वारा आपत्ति पर आज तक किसी प्रकार कार्यवाही नहीं किया गया मेरे द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से भू- अर्जन अधिकारी को मुआवजा राशि देने के लिए न्यायालीन प्रक्रिया से निपटारा करने के लिए आवेदन दिया गया जिसमें आज तक अधिकारी के द्वारा मेरे मामले को न्यायालिन प्रक्रिया में नहीं लिया गया है पुछने पर टाल मटोल और जानकारी देने में आनाकानी करते हैं जबकि मेरे मुआवजा राशि मामला में किसी भी विभाग/कार्यालय/न्यायालय का स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया है फिर भी मुझे मुआवजा राशि नहीं दिया जा रहा केवल मुझसे पैसे की मांग की जा रही है!
विधि के जानकारों की माने तो किसी भी प्रकरण/मामला में आपत्ति दर्ज होती है तो संबंधित अधिकारी या पीठासीन अधिकारी के द्वारा निश्चित तय समय पर आपत्ति पर विधिवत सुनवाई कर निराकृत किया जाता है!
राजस्व कार्यालयों में है बाबूओं का राज ?
कोरबा तहसील और अनुविभागिय अधिकारी के कार्यालय में बाबूओं की बाबू गिरी का बोलबाला किसी से छुपी नहीं है यहाँ के बाबुओं की पैर अंगद के पैर के तरह जमे है मजाल किसी अधिकारियों का की इनका तबादला कर दे और अगर तबादला हो भी जाये तो बुलेट ट्रेन के रफ्तार से फिर से वहीं आ जाते हैं! भू-अर्जन कार्यालय कोरबा के बाबू का तबादला जिला के बरपाली तहसील में हुआ था ज्वाइनिंग करने के बाद फिर से अपनी ड्यूटी मलाई दार भू- अर्जन शाखा में दे रहे हैं आखिर बाबू पर किसकी मेहबानी है?
कोरबा के कर्तव्यनिष्ठ कलेक्टर संजीव झा सरकार की सभी महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर सही ढंग से क्रियावन के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं संबंधित विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दे रहे लेकिन अधिकारी और कर्मचारी कलेक्टर साहब के मेहनत में पानी फेरने में कोई कसर नही छोड़ रहे हैं कलेक्टर साहब ने अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजा के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों सयुंक्त रुप से टीम बनाकर कैंप लगाकर निराकरण करने के लिए निर्देश दिया गया है कैंप लगता भी है लेकिन किसान अब भी मुआवजा पाने के लिए कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है कलेक्टर जन चौपाल से लेकर विधायक मंत्री तक प्रभावित किसान शिकायत कर रहे हैं!
