Electricity bills are pending in all 184 urban bodies of Chhattisgarh
रायपुर। छत्तीसगढ़ के सभी 184 नगरीय निकायों में बिजली बिल और एनर्जी आडिट होंगे। यह कार्य चरणबद्ध तरीके से प्रोफेशनल एजेंसीज से कराया जाएगा। इससे प्रत्येक निकाय के बिजली बिल के आडिट से वास्तविक विद्युत खपत और अनावश्यक रूप से सरचार्ज के लिए किए जा रहे भुगतान का स्पष्ट आंकलन किया जा सकेगा।
आडिट के बाद विद्युत की खपत घटाने और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने के लिए नीति तैयार की जाएगी। राज्य सरकार का उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव ने इसके लिए अधिकारियाें को निर्देशित किया है।
मंत्री अरुण साव ने नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि अधिकांश निकायों में राशि के अभाव के कारण समय पर बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया जाता है। इससे हर वर्ष अनावश्यक सरचार्ज व एरियर्स की राशि के रूप में बिजली विभाग को अतिरिक्त राशि का भुगतान करना पड़ता है। ऊर्जा और बिजली बिल के आडिट से इनकी बचत के उपाय करने में सहूलियत होगी।
