धान की फसल और खरीदी बिक्री को लेकर चुनावी दांवपेच शुरू, दोनों पक्षों में शुरू हुआ आरोप-प्रत्यारोप
छत्तीसगढ़ के किसानों ने बारिश के साथ खेतों में धान की रोपाई शुरू कर दी है। जैसे-जैसे रोपाई में तेजी आ रही है, राजनीतिक दलों को धान की याद आ रही है। प्रदेश में अक्टूबर-नवंबर में जब किसान धान की कटाई करेंगे, उस समय विधानसभा चुनाव चरम पर रहेगा और किसान अपने मत का इस्तेमाल करने का अंतिम मन बना रहे होंगे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रायपुर के साइंस कालेज के मैदान में कहा कि प्रदेश के 80 फीसद धान की खरीदी केंद्र सरकार करती है। पीएम के बयान के बाद चुनावी साल में कांग्रेस और भाजपा धान और किसान को लेकर अपने-अपने दावे कर रही है। कांग्रेस ने दावा किया कि भूपेश सरकार ने कर्ज लेकर किसानों का धान खरीदा है।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सवाल किया है कि जब केंद्र सरकार धान खरीदती है, तो डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद रमन सिंह ने सिर्फ दस क्विंटल धान क्यों खरीदा। जब पूरा धान एफसीआइ खरीदती है, तो राज्य सरकार ने दस क्विंटल की सीमा क्यों तय की। किसानों का बोनस क्यों बंद कर दिया गया। एक-एक दाना खरीदने की भाजपा बात करती थी, तो क्यों खरीदी नहीं की गई।
मुख्यमंत्री बघेल ने तंज करते हुए कहा कि सजन रे झूठ मत बोल, इसके सहारे जनता के बीच नहीं जा सकते। जनता ने भाजपा को 15 साल मौका दिया, तब कुछ नहीं किया। जब राज्य सरकार ने 20 क्विंटल धान खरीदने की घोषणा की, तो पीएम से लेकर सभी भाजपा नेता श्रेय लेने के लिए झूठ बोल रहे हैं।
पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि विधानसभा में सरकार ने उनके सवाल के जवाब में स्वीकार किया है कि धान खरीदी में केंद्र सरकार से राशि मिलती है। बारदाना, मजदूरी और अन्य मद में केंद्र सरकार राशि जारी करती है। इसके अलावा चावल की एफसीआइ के माध्यम से चावल खरीदी भी करती है। वहीं, प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि विधानसभा में मंत्री अमरजीत भगत ने जानकारी है कि केंद्र सरकार ने धान खरीदी का 51 हजार 563 करोड़ रुपये दिया और राज्य सरकार ने मात्र 11,148 करोड़ रुपये ही दिया है।
