हरदा पटाखा फैक्ट्री विस्फोट के मामले में न्यायिक जांच की मांग को लेकर कांग्रेस का बहिर्गमन
मध्यप्रदेश के हरदा जिला मुख्यालय पर पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट के मामले को लेकर आज विधानसभा में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के सदस्यों ने मामले की न्यायिक जांच और पीड़ित परिवारों को एक-एक करोड़ रुपए की राहत राशि की मांग को लेकर हंगामा किया और इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के जवाब से असंतुष्ट होकर बहिर्गमन किया।
इसके पहले मुख्यमंत्री डॉ यादव ने कांग्रेस सदस्यों की ओर से लाए गए स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर देते हुए विस्फोट के बाद राज्य शासन की ओर से तत्काल उठाए कदमों की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने दृढ़ता से कहा कि कितना भी बड़ा अधिकारी हो, कोई भी हो, जांच के बाद कोई नहीं बचेगा, निश्चित रूप से सब पर कठोर कार्रवाई होगी। उन्होंने राज्य भर में विस्फोटक लाइसेंस संबंधित कार्रवाई के बारे में भी जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हादसे की जानकारी लगते ही मंगलवार को दिन में कैबिनेट की बैठक बीच में रोकी। मंत्री राव उदयप्रताप सिंह के साथ दो अधिकारियों को तुरंत हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर भेजा गया। आपात बैठक बुलाकर तैयारी की। 100 से ज्यादा फायर ब्रिगेड घटना स्थल पर भेजी गईं और 50 से अधिक एंबुलेंस ग्रीन कॉरिडोर बनाकर घायलों को लेने के लिए लगाई गईं।
इंदौर, भोपाल और नर्मदापुरम में अस्पतालों को अलर्ट जारी किया। जब घायल वहां पहुंचे, तो डॉक्टरों की टीम तैयार थीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार इस तरह की घटनाओं से निपटने के लिए चिकित्सा के पर्याप्त प्रबंधन कर रही है। बर्न यूनिट और बनाएंगे, मरीजों के लिए एयर एंबुलेंस सेवा भी प्रारंभ की जाएगी।
मुख्यमंत्री के जवाब के बाद भी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक रामनिवास रावत के अलावा अन्य विपक्षी विधायक न्यायिक जांच की मांग पर अड़े रहे। रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री इस मामले में न्यायिक जांच, पीड़ित परिवारजनों को 1-1 करोड़ रुपये राहत राशि और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी देने की घोषणा करें।
