डीएमओ के खिलाफ कलेक्टर से हुई शिकायत, 85 लाख से भी ज्यादा का है मामला…
कोरबा – जिला सहकारी समिति कर्मचारी संघ ने कोरबा कलेक्टर संजीव झा को विपणन विभाग के डीएमओ के खिलाफ शिकायत की है। संघ ने डीएमओ पर गंभीर आरोप लगाते हुए जल्द ही सभी समितियों को प्रोत्साहन राशि भुगतान करने पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने पूर्व में दिए गए पत्र का भी हवाला दिया है।
क्या है पूरा मामला –
धान खरीदी को समाप्त हुए पखवाड़ा बीत गया लेकिन जिला विपणन अधिकारी (डीएमओ) की निष्क्रियता से गत खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में रिकार्ड 17 लाख 2 हजार 514 क्विंटल धान की खरीदी कर शतप्रतिशत परिदान कर प्रशासन की जीरो शार्टेज की मंशा को साकार करने वाले तत्कालीन सभी 55 उपार्जन केंद्रों को 85 लाख 12 हजार 570 रुपए प्रोत्साहन राशि का भुगतान आज तक नहीं हुआ।
डीएमओ को पत्र लिखे जाने के 2 माह बाद भी मार्कफेड की उदासीनता से नाराज जिला सहकारी कर्मचारी विक्रेता संघ ने कलेक्टर को पत्र लिखकर इस साल के धान खरीदी के अंतिम लेखा मिलान से पूर्व गत खरीफ वर्ष के जीरो शार्टेज की प्रोत्साहन राशि का अविलंब भुगतान कराने की बात कही है।
कलेक्टर को पत्र के माध्यम से सहकारी समिति कर्मचारी संघ के अध्यक्ष वेद प्रकाश वैष्णव एवं सचिव तुलेश्वर कौशिक ने अवगत कराया है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देश के आधार पर जिन समिति/उपार्जन केंद्रों में शून्य सूखत ( खरीदे गए धान का शत प्रतिशत परिदान )होता है उसे प्रति क्विंटल 5 रुपए के आधार पर प्रोत्साहन राशि दिए जाने का प्रावधान है ।
लेकिन गत खरीफ विपणन वर्ष 2021 -22 में कोरबा जिले में किसी भी प्रकार की अनियमितता नहीं हुई ,सभी 55 उपार्जन केंद्रों ने समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 17 लाख 2 हजार 514 क्विंटल धान का परिदान किया। जिसके एवज में 85 लाख 12 हजार 570 रुपए का भुगतान होना था। सम्पूर्ण लेखा मिलान के बाद भी आज पर्यन्त एक रुपए का भी भुगतान नहीं हुआ है। जिससे समितियां वित्तीय संकट से जूझ रही हैं ।
संघ के जिला अध्यक्ष ,जिला सचिव ने इस बावत में डीएमओ को पत्र लिखकर 20 दिसंबर को लिखे पत्र का भी हवाला दिया है जिसमें 2 माह बीत जाने के बाद भी डीएमओ ने कोई पहल नहीं किया। वेद प्रकाश वैष्णव , तुलेश्वर कौशिक ने चर्चा के दौरान सीधे तौर पर कहा है कि अगर अविलंब प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं हुआ तो आने वाले दिनों लेखा मिलान का बहिष्कार करेंगे।
संघ द्वारा कलेक्टर को पत्र सौंपने के बाद विभाग में खलबली मची हुई है, वहीं करीब एक साल बाद भी जायज राशि समितियों को भुगतान नहीं होने से डीएमओ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगा है और तो और लगातार उनकी विफलताऐं भी जिला प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन रही है।
हालांकि अब देखना होगा कि संघ द्वारा कलेक्टर को सौपे गए ज्ञापन पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है और कब तक सहकारी समिति के कर्मचारियों की मांग पूरी होती है।
