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दिल्ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग (PWD) के विभागीय अधिकारियों के वित्तीय अधिकारों में महत्वपूर्ण वृद्धि करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत अधिकारियों के वित्तीय निर्णय की सीमा पाँच गुना तक बढ़ा दी जाएगी।
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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि यह बदलाव अधिकारियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करेगा और उच्च स्तर पर अनुमोदन की आवश्यकता कम होने से निविदा, अनुबंध और परियोजनाओं की शुरुआत की प्रक्रिया तेज़ होगी।
सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह कदम न केवल प्रशासनिक दक्षता और पारदर्शिता बढ़ाएगा, बल्कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए विभागीय कार्यों में तेजी लाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस सुधार से राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जनता को योजनाओं का लाभ जल्दी मिलेगा।