कोरबा। छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना (गैर-राजनीतिक संगठन) ने राज्य में बढ़े हुए बिजली बिल और स्मार्ट मीटर की गलत रीडिंग के खिलाफ राज्यपाल और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने मांग की है कि बिजली बिल में हुई वृद्धि को तुरंत वापस लिया जाए और स्मार्ट मीटर की जांच कराई जाए।
संगठन ने अपने ज्ञापन में कहा है कि छत्तीसगढ़ खनिज और ऊर्जा संपन्न राज्य है, लेकिन इसके बावजूद आम जनता को अपने ही राज्य में अत्यधिक बिजली बिल भरना पड़ रहा है। सितंबर 2025 में हाफ बिजली बिल योजना के तहत 400 यूनिट की सब्सिडी को घटाकर 100 यूनिट कर दिया गया, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है।
ज्ञापन में यह भी कहा गया कि स्मार्ट मीटर की गलत रीडिंग और बिजली कटौती की अनियमितताएं आम जनता को परेशान कर रही हैं। संगठन ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री और कलेक्टर से अपील की है कि बिजली बिल की दरों की समीक्षा कर उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जाए।
संगठन के सदस्य कलेक्टर कार्यालय और राज्यपाल निवास के पास पहुंचकर ज्ञापन सौंपते समय सरकार से तत्काल कार्रवाई की मांग करते नजर आए।