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छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों के वेतन-भत्ता पुनरीक्षण के लिए गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। कमेटी ने अलग-अलग भत्तों के स्थान पर विशेष पुलिस रिस्पांस एलाउंस के रूप में आरक्षक से लेकर टीआई (निरीक्षक) स्तर तक के पुलिसकर्मियों को प्रति माह 5 हजार रुपये देने की सिफारिश की है। यह जानकारी गृहमंत्री विजय शर्मा ने विधानसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
कांग्रेस विधायक चातुरीनंद के सवाल के जवाब में गृहमंत्री ने बताया कि पुलिस वेतन-भत्ता समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष एडीजी एसआरपी कल्लुरी हैं। समिति में डीआईजी अरविंद कुजूर, मनीष शर्मा, वित्त नियंत्रक शंकर झा, एआईजी रोहित झा और अंशुमन सिसोदिया सदस्य हैं।
गृहमंत्री ने बताया कि समिति ने वेतन और भत्तों की समीक्षा के लिए कुल 5 बैठकें कीं। इस दौरान अन्य राज्यों में प्रचलित भत्तों का अध्ययन किया गया और विभिन्न संगठनों से प्राप्त आवेदनों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भत्तों की वर्तमान समय में प्रासंगिकता और मुद्रा विनिमय दरों का भी सूक्ष्म अध्ययन किया गया।
भत्तों में बढ़ोतरी की सिफारिश
समिति ने कई भत्तों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की अनुशंसा की है। इनमें—
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पौष्टिक आहार भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये
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वर्दी धुलाई भत्ता 60 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये
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राइफल भत्ता 200-300 रुपये की जगह 1000 रुपये
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राशन भत्ता 2000 रुपये
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एसपीएफ भत्ता 2200 रुपये
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निश्चित यात्रा भत्ता 75-100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये
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वाहन भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये
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वर्दी भत्ता 800 रुपये से बढ़ाकर प्रत्येक तीन वर्ष में 4000 रुपये
विशेष रिस्पांस एलाउंस का विकल्प
समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि राशन भत्ता और वर्दी भत्ता को छोड़कर शेष भत्तों को समाप्त किया जा सकता है और उनकी जगह अराजपत्रित पुलिसकर्मियों (आरक्षक से निरीक्षक स्तर तक) को विशेष पुलिस रिस्पांस एलाउंस के रूप में 5000 रुपये प्रतिमाह का भुगतान किया जाए।