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नई दिल्ली : बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को मणिपुर हिंसा पर चर्चा हो सकती है। स्पीकर ओम बिरला की अध्यक्षता वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (BAC) ने इसके लिए एक घंटे का समय दिया है।
इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए प्रस्ताव पेश कर सकते हैं। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मणिपुर के लिए 35,103.90 करोड़ रुपए का बजट पेश किया।
राष्ट्रपति शासन के कारण राज्य का बजट संसद में पेश किया गया। बजट में अस्थायी शेल्टर के लिए 15 करोड़ रुपए, आवास के लिए 35 करोड़ रुपए और राहत कार्य के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा संवेदनशील इलाकों में तैनात पुलिस कर्मियों के प्रोत्साहन के लिए 2,866 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं।
