BBC Documentary Ban: Supreme Court sent a notice to the Center on the BBC documentary case, said – still people are watching the documentary
BBC Documentary Ban: 2002 गुजरात दंगों पर BBC की डॉक्यूमेंट्री पर रोक के मामले में कोर्ट ने आज एन राम, महुआ मोइत्रा, प्रशांत भूषण और एम एल शर्मा की याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया. गुजरात दंगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनाई गई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर केंद्र सरकार ने प्रतिबंधित लगा दिया था. बैन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. मामले पर अप्रैल में सुनवाई होगी.
जस्टिस संजीव खन्ना और एमएम सुंदरेश की पीठ ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, वकील प्रशांत भूषण और वकील एम एल शर्मा की याचिकाओं पर सुनवाई की. इस दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सी यू सिंह ने ट्विटर से लिंक हटाए जाने का हवाला दिया. इस पर कोर्ट ने कहा- हम सरकार से इससे जुड़े आदेश की फाइल मांग रहे हैं.
जल्द सुनवाई पर कोर्ट ने कही ये बात
जस्टिस संजीव खन्ना ने सवाल याचिकाकर्ताओं के वकील से सवाल किया कि आप इसके लिए हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? कोर्ट को सी यू सिंह ने बताया कि सरकार को इस तरह की शक्ति देने वाले कानून को चुनौती सुप्रीम कोर्ट में लंबित है. इस पर पीठ ने कहा कि ठीक है, हम नोटिस जारी कर रहे हैं. अप्रैल में सुनवाई होगी.
सीयू सिंह ने कोर्ट से जल्दी सुनवाई की मांग की और तर्क दिया कि लोगों पर डॉक्यूमेंट्री के प्रदर्शन के लिए कार्रवाई हो रही है. दलील पर पीठ ने कहा कि यह अलग मसला है. लोग तो फिर भी डॉक्यूमेंट्री देख ही रहे हैं.
