राजस्व ग्राम पटेल संघ छत्तीसगढ़ पंजीयन क्रमांक 2870 के अंतर्गत जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ एवं बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ जिले का संयुक्त बैठक जनपद पंचायत सभागार बिलाईगढ़ में रखा गया जिसमे वर्तमान सत्तारूड भूपेश सरकार के द्वारा राजस्व ग्राम पटेलो के साथ छल करते हुये भरोसे कि बजट में कुल आय 1.04, 1000 तथा बजट अनुमान 1,21,500 ( राशि रूपये करोड़ में) अनुमान बजट वर्ष 2023-24 लाया गया जिसमे ग्राम पटेलो को 3000 मासिक मानदेय किये जाने का घोषणा कर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया गया था जिसे दिनांक 14/03/2023 गोपनीय संसोधन में मासिक शब्द को वार्षिक पढ़ें जाने का हवाला देकर राजस्व ग्राम पटेलों के साथ छल किया है इतना ही नहीं उन्होंने छत्तीसगढ़ के जनता के साथ भी छल किया हुआ है सिर्फ शब्द के संसोधन से छत्तीसगढ़ के जनता पर वित्तीय भार कम नही हो जाता ” छत्तीसगढ़ में कार्यरत लगभग 20 हजार राजस्व ग्राम पटेल कार्यरत है जिनको बजट में 3000 मासिक मानदेय दिए जाने का बजट लाया गया था और उसे वार्षिक किये जाने पर सभी ग्राम पटेलो का 11 माह का बजट में वित्तीय भार कमी कर छत्तीसगढ़ कि जनता को राहत दिया जाना था जबकि सरकार द्वारा सिर्फ मासिक शब्द को वार्षिक पढ़े जाने का संसोधन लाया जाना छत्तीसगढ़ के जनता के साथ भी बहुत बड़ी धोखा है। राजस्व ग्राम पटेलो के छत्तीसगढ़ शासन आपदा एवं प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर पत्र क्रमांक एफ / 1-45/2016/ सात -4 नया रायपुर अटल नगर दिनांक 26/07/2023 में पारित आदेश में ग्राम पटेलो को 3000 रूपये वार्षिक मानदेय देने का आदेश पारित किया गया जो 01 अप्रैल 2024 से लागू होगी ! के आदेश से नाराज राजस्व ग्राम संघ उक्त आदेश के विरोध में आज दिनांक 07/08/2023 को बिलाईगढ़ के जनपद पंचायत सभागार में आयोजित रहा जिसमे मुख्य रूप से जनपद पंचायत बिलाईगढ़ के अध्यक्ष महोदया भूमिका कल्याकार ( प्रदेशा अध्यक्ष जनपद अध्यक्ष संघ छत्तीसगढ़ ) एवं दोनों जिले के पदाधिकारियों के साथ विकास खण्ड व तहसील स्तर के पदाधिकारी भी बड़ी संख्या में सम्मलित हुये विधान सभा क्षेत्र के समस्त ग्राम पटेलो एवं जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ एवं बलौदा बाजार भाटापारा छत्तीसगढ़ समस्त पदाधिकारियों द्वारा शासन के उक्त आदेश का विरोध करते हुये संघ के पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुये अध्यक्ष महोदया कत्याकार जी को अपने संघ के साथ छत्तीसगढ़ कि भूपेश सरकार उनके साथ कि जा रही छल अथवा धोखे से अवगत कराते हुये दिनाक 14/03/2023 को कि गयी संसोधन को निरस्त करते हुये राजस्व ग्राम पटेलो को बजट में पारित 3000 रूपये मासिक मानदेय दिए जाने हेतु शासन व प्रशासन का ध्यान आकर्षण कराने का निवेदन किया जिस पर माननीय अध्यक्ष महोदया ने संघ को अपने उत्बोधन के दौरान बताया कि उनके जनपद पंचायत स्तर में भी 125 ग्राम
पंचायते है जिसमे लगभग 150 राजस्व ग्राम पटेल कार्यरत है जिनका सतत सहयोग ग्राम पंचायत व जनपद पंचायत को मिलता रहा है ये शासन द्वारा अधिकृत ग्राम अधिकारी है जो आज़ादी के 75 साल बित जाने के बाद भी अपने मौलिक अधिकारों से वंचित है जिनको शासन को इन्हें वापस दिया जाना जनहित में होगा तथा वर्तमान सरकार सर्व जन हिताय के भावना को परिलक्षित करते हुये सभी वर्गों का ध्यान रखते हुये चाहे गौठान समिती हो आंगन बाड़ी या मितानिन अथवा कोटवार सभी को कुछ न कुछ दिया है जबकि ग्राम पटेल का पद इन सभी से ऊपर है इस पर सरकार को ध्यान में रखकर कार्य किया जाना चाहिये। संघ को धैर्यता से काम लेते हुये काम लेने कि बात कहते हुये आस्वस्थ कराया की वे सतत ग्राम अधिकारियो के साथ है और उनके जायज मांगो के लिये प्रशासन में बात रखते हुये शीघ्र मुख्य मंत्री के साथ तथा सम्बंधित विभाग में भेंट मुलाकात शीघ्र कराने का आश्वाशन दिया जिस पर हमारे संघ ने उनके बातों का सम्मान करते हुये मुख्य मंत्री से भेट मुलाकात करने के लिये जाने का सर्व सम्मति से प्रस्ताव पारित किया और यह भी प्रस्ताव किया गया कि सरकार 14/03/2023 में पारित संसोधन को निरस्त करते हुये 3000 मासिक मानदेय नहीं देती है तो जाने वाले विधान सभा चुनाव 2023 में राजस्व ग्राम पटेल संघ भूपेश है तो भरोसा नहीं है” का नारा देते हुये स्वयं अपने दम पर विधान सभा बिलाईगढ़ क्षेत्र क्रमांक 43 में निर्दलीय रूप से प्रत्याशी के रूप में विधान सभा चुनाव 2023 में भाग लेगी। वर्तमान सत्तारूढ भूपेश कि सरकार के पास भले ही ग्राम पटेलों को मासिक मानदेय में अतिरिक्त भार राजकोष में पड़ेगा और भूपेश केबिनेट द्वारा वर्तमान अनुपूरक बजट में सिर्फ अपने झोली भरने का ही काम किया है खुद अपने वेतन 70 हजार, अपने मंत्रियों के लिए 60 हजार तथा अपने विधायको के लिए 50 हजार मासिक मानदेय में इजाफा किया है जिसमें राजकोष पर कोई अतिरिक्त भार नहीं लगेगा इस प्रकार सरकार पटेलों को अनदेखी कर सिर्फ अपने झोली भरने का काम कर रही है। जबकि वर्ष 2018 के घोषणा पत्र में राजस्व ग्राम पटेलों को मासिक मानदेय देने का वादा किया था जिसे परिलक्षित करते हुये भरोसे कि बजट 2023-24 में 3000 रूपये मासिक मानदेय देने की घोषणा कर पुरे छत्तीसगढ़ में होल्डिंग लगवाया था जिसे संसोधन का बहाना कर मासिक शब्द को वार्षिक पढ़ा जाने गोपनीय प्रस्ताव किया है जिससे छत्तीसगढ़ के समस्त राजस्व ग्राम पटेल नाराज है। संघ के प्रदेश पदाधिकारियों ने तथा कोर कमेटी ने बताया कि इसी प्रकार हमारी जायज मांग सरकार पूरी नही करती है तो छत्तीसगढ़ के विभिन्न विधान सभाओं में भी राजस्व ग्राम पटेल संघ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधान सभा चुनाव 2023 की पूरी तैयारी कि जा रही है ! जिसका निर्देशन पर इसी प्रकार सभी जिला मुख्यालयों में मीटिंग आहूत करने और उक्त संसोधन के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करने का निर्देश जारी किया गया है जिससे शीघ्र ही प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय में बैठक आहूत किया जायेगा।
