पत्रकारों की सुरक्षा के लिए SOP तैयार…
दिल्ली-केंद्र सरकार पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक मानक परिचालन प्रक्रिया (SOP) को अंतिम रूप देने पर काम कर रही है। सरकार ने लोकसभा को यह जानकारी दी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि केंद्र सरकार पत्रकारों और मीडियाकर्मियों समेत सभी नागरिकों की सुरक्षा को अत्यंत महत्व देती है। उधर, सरकार ने राज्यसभा में अधिवक्ता संशोधन विधेयक एवं प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक भी पेश कर दिया है। यह प्रेस और पत्रिका पंजीकरण (पीआरबी) अधिनियम, 1867 की जगह लेगा।
पत्रकारों की सुरक्षा के मामले पर मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, ‘केंद्र सरकार इस संबंध में अनेक एजेंसियों और हितधारकों से परामर्श करते हुए एक मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है।’ राय ने कहा कि गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को समय-समय पर परामर्श जारी कर कानून व्यवस्था बनाकर रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि राज्यों से यह सुनिश्चित करने को भी कहा गया है कि कानून अपने हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को दंडित किया जाए। उन्होंने कहा कि खासकर पत्रकारों की सुरक्षा पर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 20 अक्टूबर, 2017 को परामर्श जारी किया गया था। राज्यों से आग्रह किया गया था कि मीडियाकर्मियों की सुरक्षा के लिए कानून का कड़ाई से पालन किया जाए।
