रायगढ़। शहर में रेल्वे लाइन से लगे प्रेमनगर इलाके में रेल्वे की जमीन पर काबिज लोगों पर बेदखली की कार्रवाई शुरु हो गई है। प्रस्तावित चौथी लाइन के लिए रेल्वे ने 30 घरों पर बुल्डोजर चलाया है जबकि तकरीबन 44 लोगों को बेदखली का नोटिस भी जारी किया गया है। तोड़फोड़ की कार्रवाई को लेकर जहां स्थानीय लोगों में नाराजगी है तो वहीं भाजपा अब आवास प्रभावितों को केंद्र सरकार द्वारा निर्मित आवासों को आबंटन करने की मांग कर रही है। भाजपा का ये भी आरोप है कि शहर सरकार गरीबों के आवासों को आबंटित करने की बजाए तीन गुना अधिक राशि पर बेच रही है।
दरअसल रायगढ़ शहर के वार्ड क्रमांक 27 में प्रेमनगर इलाके में तकरीबन दौ सौ से अधिक परिवार रेल्वे ट्रेक के किनारे सालों से बसे हुए हैं। चौथी लाइन का हवाला देते हुए रेल्व् ने अचानक इस इलाके को खाली करने का फरमान जारी कर दिया। निगम को मकानों पर बेदखली की कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए। आनन फानन में निगम ने तोड़फोड़ कार्रवाई शुरु कर दी है। कार्रवाई के तहत 30 घरों पर बुल्डोजर चलाया गया है, जबकि तकरीबन 44 लोगों को तीन दिनों के भीतर अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। प्रभावितों का कहना है कि प्रभावितों को सामान तक हटाने का समय नहीं दिया जा रहा। विस्थापन के तहत दूसरी जगह आवास भी नहीं दिये जा रहे हैं। ऐसे में वे भरी दोपहरी कहां जाएंगे।
इधऱ मामले में भाजपा केंद्र के अनुदान से निर्मित पीएम आवासों को प्रभावितों को आबंटित करने की मांग कर रही है। भाजपा का कहना है कि निगम गरीबो को आवास आबंटित करने की बजाए इसे तीन गुना अधिक कीमत पर दूसरो को विक्रय कर रही है। निगम विस्थापन नीति के तहत प्रभावितों को न्यूनतम राशि लेकर मकानों का आबंटन करे।
मामले में नगर निगम का कहना है कि प्रेमनगर में निवासरत लोग रेल्वे की जमीन पर काबिज थे जिन्हें पूर्व में बेदखली का नोटिस जारी किया गया था। प्रभावितों के घरों को तोडने के पहले सूचना दी गई थी। पीडितों को पूर्व में बने आवासों में शिफ्ट करने की योजना है जिस पर काम चल रहा है। जल्द वहां के निवासियों को नए आवास आबंटित किये जाएंगे।
