अंतरजातीय विवाह करने पर सरकार देगी दस लाख रूपए, बजट में हुई घोषणा
राजस्थान – सामाजिक समरसता और एकता को बढ़ावा देने के मकसद से राजस्थान सरकार ने अंतरजातीय विवाहों के प्रोत्साहन को दोगुना करने का ऐलान किया है। राजस्थान में अब तक अंतरजातीय विवाह वालों को सरकार 5 लाख रुपये देती थी। लेकिन अब गहलोत सरकार अंतरजादीय विवाह करने वाले को 10 लाख रुपये देगी। इसकी घोषणा शुक्रवार को की गई है। इसके साध ही अंतरजातीय विवाह बंधन में बंधने वाले जोड़ों को तत्काल प्रभाव से अब 10 लाख रुपये मिलेंगे। पहले प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 लाख रुपये मिलते थे।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में 2023-24 के बजट में इसकी घोषणा की थी, जिसके बाद गुरुवार को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई। डॉ. सविता बेन अम्बेडकर अंतरजातीय संशोधित विवाह योजना के तहत 5 लाख रुपये आठ साल के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट में रखे जाएंगे, जबकि शेष 5 लाख रुपये नवविवाहितों के संयुक्त बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।
2006 से चल रही योजना के तहत शुरू में 50 हजार रुपये दिए जाते थे, जिसे बाद में अप्रैल 2013 में बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया गया। केंद्र और राज्य सरकार संयुक्त रूप से इस योजना में निधि देती हैं, जिसमें राज्य सरकार का योगदान 75 प्रतिशत होता है। केंद्र सरकार का शेष 25 प्रतिशत को कवर करता है। पिछले वित्तीय वर्ष में गहलोत सरकार ने इस योजना के तहत 33.55 करोड़ रुपये और चालू वर्ष में 4.5 करोड़ रुपये से अधिक जारी किए हैं।
