Rahul Gandhi will have to vacate his Tughlaq Lane house? Know what are the rules related to government bungalows?
नई दिल्ली : राहुल गांधी अब कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं. वो पार्टी में किसी पद पर नहीं हैं. अब सांसद भी नहीं हैं. न तो वो कभी मंत्री रहे हैं और न ही किसी अन्य संवैधानिक पद पर. लेकिन अब तक सांसदी, पारिवारिक इतिहास और राजनीति में उनकी अहम जगह को देखते हुए अभी तक उन्हें सरकारी घरों में सबसे बेहतरीन स्तर का जो घर मिला हुआ था, वो सांसदी जाने के बाद छिन सकता है. राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा दिया गया है. उन्हें सूरत की एक कोर्ट ने मानहानि के मामले में दो साल की सजा और 15 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. ऐसे में सांसदी जाने के बाद वो अपने तुगलक लेन वाले घर से भी हाथ धो सकते हैं.
क्या हैं सरकारी बंगलों से जुड़े नियम?
दिल्ली में टाइप I से लेकर टाइप VIII तक के घर हैं. टाइप I से टाइप IV तक सरकारी अधिकारियों को वरीयता क्रम के हिसाब से मिलते हैं. उनकी जरूरतों का भी ध्यान रखा जाता है. लेकिन टाइप VI से लेकर टाइप VIII तक सांसदों, मंत्रियों, पूर्व राज्यपालों, पूर्व केंद्रीय मंत्रियों, पूर्व उपराष्ट्रपतियों जैसे वरिष्ठतम लोगों को मिलते हैं. इसमें से भी VIII सबसे उच्च स्तर का होता है, जिसमें 5 बेडरूम होते हैं. ऐसे घर पूर्व कैबिनेट मंत्रियों, पूर्व उपराष्ट्रपतियों, योजना आयोग ( अब नीति आयोग ) के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्रियों को मिल सकते हैं. वहीं, इसके बाद का घर VII स्तर का होता है. इसमें 4 बेडरूम होते हैं. ऐसे घर कम से कम 5 बार सांसद रहे वरिष्ठतम नेताओं को मिल सकता है. पूर्व कैबिनेट मंत्रियों को भी इसमें जगह मिल सकती है, तो अभी शीर्ष मंत्रियों को ऐसे घर मिले हुए हैं. सुप्रीम कोर्ट के जजों को भी इस तरह के घर मिलते हैं. इन घरों के आवंटन से लेकर रख-रखाव और किराए का काम डीओई (डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट) देखता है, जो शहरी विकास मंत्रालय के अधीर आया है. इन घरों को सरकारी घरों के आवंटन से संबंधित नियमावली-1963 के हिसाब से बांटा जाता है.
