छत्तीसगढ़ राज्य में जल्द ही पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून लागू होगा। इसकी तैयारियां अंतिम चरण में है और उम्मीद है कि इस बजट सत्र में इसे लागू कर दिया जाएगा।
कानून के लिए पत्रकारों से मांगे गए सुझाव
राजधानी रायपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि जस्टिस आफताब आलम कमेटी गठित की गई थी। उनके निर्देशन में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए काम किया जा रहा है। इस कानून के लिए पत्रकारों से सुझाव मांगे गये। यह प्रक्रिया अंतिम दौर में है और जल्द ही कानून का शक्ल लेगी।
बजट के दौरान यह क़ानून अस्तित्व में आ जाएगा – मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने कहा है कि बजट के दौरान यह क़ानून अस्तित्व में आ जाएगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल एक और वादा पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने के रूप में पूरा करेंगे।
