तहसीलदार करा रहा अवैध कब्जा? शिकायत के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई? खुलेआम अवैध कब्जा जारी…
रायपुर – कोरबा जिले में तहसील कार्यालय कोरबा के बाजू में खुलेआम कब्जा चल रहा है। इस अवैध कब्जे की 12 दिन पहले शिकायत तहसीलदार कोरबा के टेबल में पहुंच गई थी, फिर भी राजस्व विभाग की कार्रवाई मौन है। शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं होने से अब तहसीलदार पर ही संरक्षण देने का आरोप लग रहा है जिसकी उच्चस्तरीय शिकायत करने की बात भी सामने आ रही है। पूरा मामला तहसील कार्यालय के बगल में संचालित सेंट जेवियर स्कूल का बताया जा रहा है।
क्या है पूरा मामला…
कोरबा जिले में संचालित तहसील कार्यालय से लगी सेंट जेवियर पब्लिक स्कूल कोरबा के खिलाफ 20 दिसंबर 2022 को कोरबा तहसीलदार से शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता ने स्कूल प्रबंधन के ऊपर तहसील कार्यालय से लगी मुख्यमार्ग की शासकीय भूमि को अवैध कब्जा कर निर्माण करने की शिकायत किया है और कब्जा हटाने कार्रवाई करने की मांग की है।
प्रबंधन द्वारा शैक्षणिक स्कूल संचालन की आड़ में जमकर व्यापार किया जा रहा है और इनकी मनमानियां में शासकीय नियमों को ताक पर रख संचालन मानो अब आम बात हो गई है।
शिकायतकर्ता के अनुसार स्कूल प्रबंधन द्वारा प्लांटेशन और पार्किंग की आड़ में तहसील कार्यालय से लगी मुख्यमार्ग की लाखों रुपए की बेशकीमती शासकीय भूमि पर खुलेआम अतिक्रमण कर रहा है। पूर्व में भी स्कूल प्रबंधन द्वारा इसी तरह निर्माण कर मनमानी की जा रही थी जिसकी शिकायत होने पर तत्कालीन तहसीलदार के द्वारा अतिक्रमण को हटाया गया था। बावजूद प्रबंधन द्वारा शासकीय नियमों को ठेंगा दिखाते हुए पुनः निर्माण किया जा रहा है जो कि उनके मनमानी को स्पष्ट करता है।
शिकायतकर्ता ने इसे जनहित से जुड़ा मामला बताया है और उन्होंने कहा है कि इस अवैध निर्माण के होने से प्रतिदिन यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है। अभिभावक सहित अन्य लोगों को मुख्यमार्ग में गाड़ी खड़ी करना मजबूरी बन गया है जिससे मुख्य मार्ग में लंबा जाम भी लग जाता है और आवागमन बाधित हो रहा है जिससे कभी भी अप्रिय दुर्घटना भी हो सकती है। इसके अलावा स्कूल छुट्टी के समय तहसील कार्यालय के अलावा अन्य कार्यालय में आने जाने वाले लोगों को भी परेशानी होती है।
शिकायतकर्ता ने इस मामले की लिखित शिकायत कोरबा तहसीलदार से करते हुए तत्काल बेजा कब्जा हटाने और प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई करने मांग की है, जिसकी प्रतिलिपि कोरबा एसडीएम और कलेक्टर कार्यालय को भी दिया गया है।