बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में 18 करोड़ रुपए के सोलर स्ट्रीट लाइट घोटाला, सेना की जमीन में अवैध खुदाई, नगर निगम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम की अधूरी योजना जैसे अहम मुद्दों पर हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर की है। बता दें कि जल-जीवन मिशन के काम में लापरवाही की गई है। फाइलों पर पानी की सप्लाई हो रही, जबकि गावों में पाइप लाइन तक नहीं बिछी है।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने विंटर वेकेशन के बावजूद प्रकाशित इन खबरों को जनहित याचिका मानकर सुनवाई शुरू की है। हाईकोर्ट ने अलग-अलग मामलों में सरकारी व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए संबंधित विभाग के अफसरों से शपथ-पत्र के साथ जवाब मांगा है।