नई दिल्ली। न्याय भले देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है—यह कहावत छत्तीसगढ़ के नगर सेना (होमगार्ड) जवानों के लिए सच साबित हुई है। वर्षों के संघर्ष और लंबी कानूनी लड़ाई के बाद देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने होमगार्ड जवानों के पक्ष में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए ‘समान काम, समान वेतन’ लागू करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार और संबंधित विभाग को निर्देश दिया है कि आदेश जारी होने के तीन महीने के भीतर होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के बराबर वेतन और भत्ते हर हाल में दिए जाएं।
हाईकोर्ट से शुरू हुआ न्याय का संघर्ष
इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत वर्ष 2022 में हुई थी, जब छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने होमगार्ड जवानों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन देने का आदेश दिया था। लेकिन विभागीय अधिकारियों और सरकार ने इस आदेश को लागू नहीं किया।
अपने अधिकारों की अनदेखी से आहत होकर होमगार्ड जवान डोमनलाल चंद्राकर और सुरेन्द्र कुमार देशमुख ने हार नहीं मानी और राज्य शासन व संबंधित विभाग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर कर दी।
अधिकारियों की अपील भी खारिज
करीब चार साल तक न्यायालय में चली सुनवाई के दौरान विभागीय अधिकारियों ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए रिट अपील दायर की, जिसे 10 जून 2025 को खारिज कर दिया गया। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां भी विभाग को राहत नहीं मिली।
13 फरवरी 2026: मिला न्याय का अंतिम फैसला
13 फरवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिका (SLP) को खारिज करते हुए स्पष्ट निर्देश दिया कि तीन महीने के भीतर होमगार्ड जवानों को पुलिसकर्मियों के समान वेतन और भत्ते दिए जाएं।
जवानों में खुशी, संघर्ष को मिली जीत
इस फैसले को होमगार्ड जवानों के लिए ऐतिहासिक जीत माना जा रहा है। लंबे समय से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे जवानों को आखिरकार न्याय मिला है। यह फैसला न केवल उनके आर्थिक अधिकारों को सुनिश्चित करेगा, बल्कि उनके मनोबल को भी मजबूती देगा।
नगर सेना के जवानों ने अदालत के इस फैसले पर खुशी जताते हुए न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया है। वर्षों की लड़ाई के बाद मिली इस जीत ने यह साबित कर दिया कि सत्य को दबाया जा सकता है, हराया नहीं जा सकता।