कोरबा / छत्तीसगढ़ कोरबा जिला में जमीन कब्जा और हेराफेरी का बड़े मामले का उजागर हुआ है जिसकी शिकायत आर टी आई कार्यकर्ता जितेन्द्र कुमार साहू ने कलेक्टर सहित प्रदेश के उच्च अधिकारियों से की शिकायतकर्ता के अनुसार ग्राम रिसदा तहसील व जिला कोरबा के भारत एल्यूमिनियम कंपनी के वर्तमान खसरा नंबर 15000,15001 एवं 15002 में 106.495 हेक्टेयर शासकीय और बड़े झाड़ के जंगल वन भूमि को राजस्व विभाग से मिली भगत कर रकबा में बढ़ोत्तरी करवाया गया और बाल्को वेदांता द्वारा शासकीय और वन भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर कूलिंग टावर जीटी हास्टल और अन्य संयंत्र का निर्माण किया गया है।
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बाल्को ने रिसदा ग्राम की कब और कितनी जमीन का किया है अधिग्रहण….
ग्राम रिसदा तहसील व जिला कोरबा में भारत एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा वर्ष 1971-72 में निजी एवं शासकीय भूमि का अर्जन् किया गया है जिसका कुल रकबा 58.148 हेक्टेयर (145.37 एकड़ ) है तथा भारत एल्यूमिनियम कंपनी को 07 फरवरी 2014 के आदेशानुसार शासकीय भूमि कुल खसरा 19 कुल रकबा 1.892 हेक्टेयर / 4.73 एकड़ भूमि का शासकीय पट्टा दिया गया है।
01 अक्टूबर वर्ष 2019-20 में तहसीलदार न्यायालय कोरबा के आदेशानुसार भारत एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा वर्ष 1971-72 में ग्राम रिसदा की अर्जन् की गई सभी भूमियों एवं पट्टा पर दिये गये भूमि का पूराने खसरा नंबरों को शामिल करते हुए नया खसरा नंबर 15000, 15001 एवं 15002 बनाया गया है । जिसमें खसरा नंबर 15000 का कुल रकबा 12.534 हेक्टेयर 15001 का कुल रकबा 58.330 हेक्टेयर तथा 15002 कुल रकबा 106.495 हेक्टेयर भूमि दर्ज किया गया है जो वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।
भारत एल्यूमिनियम कंपनी द्वारा ग्राम रिसदा में आज तक अर्जन् की गई एवं शासन द्वारा पट्टा में दिये गये भूमि के रकबा में लगभग 106.495 हेक्टेयर भूमि का बढ़ोत्तरी बाल्को वेदांता के अधिकारियों द्वारा राजस्व विभाग के कर्मचारियों के साथ साथ मिलीभगत करते हुए वर्तमान राजस्व रिकार्ड में करवा लिया गया और बढ़े हुए रकबा के कारण बाल्को वेदांता द्वारा शासकीय भूमि एवं वन भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है।
सूत्रों की मानें तो बाल्को की ग्राम रिसदा जमीन बढ़ोतरी का मामला छत्तीसगढ़ विधानसभा में उठा था जिला प्रशासन की जानकारी पर राजस्व मंत्री ने अपने जवाब में राजस्व कर्मचारियों की लिपिय त्रुटि बताया गया जिसके कारण वर्तमान रकबा में बढ़ोत्तरी हुई जिसे सुधार करने के लिए जिला प्रशासन कहा गया था लेकिन आज तक बढ़े हुए रकबा को सुधार नहीं किया गया है जिससे सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या सही में राजस्व विभाग के कर्मचारी और अधिकारी बाल्को वेदांता से मिले हैं? अगर नहीं तो बाल्को वेदांता के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं? कब तक ग्राम रिसदा के बढ़े रकबा का सुधार किया जायेगा?बाल्को वेदांता की अवैध कब्जा पर कार्यवाही कब तक?