नई दिल्ली।’ केंद्र सरकार ने मंगलवार, 28 अक्टूबर को 8वें वेतन आयोग के टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी शर्तों को मंजूरी दे दी है। अब कमीशन बनेगा और वो अपनी सिफारिशें गठन की तारीख से 18 महीने के अंदर देगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से नया वेतन मान लागू हो सकता है।
इससे 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। नए वेतन आयोग के लागू होने के बाद कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी बढ़कर 44,000 रुपए हो सकती है। अभी 7वें वेतन आयोग मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 रुपए है।
सरकार ने जनवरी 2025 में ही इस कमीशन के गठन का ऐलान किया था। अब टर्म्स ऑफ रेफरेंस को मंजूरी देने का मतलब ऐसे दस्तावेज से है जो बताता है कि आयोग का काम क्या है, काम कैसे होगा, कितने समय में होगा, कौन-कौन शामिल होंगे।