रायपुर: महानदी जल विवाद के समाधान को लेकर ओड़िशा और छत्तीसगढ़ सरकार के बीच तकनीकी अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठकें जारी हैं। दोनों राज्यों के अधिकारियों ने सहायक नदियों पर अति आवश्यक कार्यों पर रोक हटाने के लिए सहमति बनाकर एक सकारात्मक संकेत दिया है।
Naxalite surrender: नक्सल क्षेत्र में उम्मीद की किरण, विकास और विश्वास की ओर बढ़ते कदम
सूत्रों के अनुसार, इस निर्णय के तहत अब दोनों राज्यों में जल परियोजनाओं और अन्य आवश्यक विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। यह कदम जल संसाधन प्रबंधन और क्षेत्रीय विकास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
विशेषज्ञों का कहना है कि सहायक नदियों पर रोक हटाने से महानदी बेसिन में पानी के संतुलित उपयोग के साथ-साथ सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और अन्य विकासात्मक परियोजनाओं में भी मदद मिलेगी। बैठक में दोनों राज्यों के जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और उन्होंने परियोजनाओं के पर्यावरणीय और तकनीकी पहलुओं पर भी विचार-विमर्श किया।
छत्तीसगढ़ और ओड़िशा सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि सभी परियोजनाएं पारदर्शी तरीके से लागू की जाएंगी और दोनों राज्यों की जनता के हित को सर्वोपरि रखा जाएगा।