GST काउंसिल की बैठक में शामिल हुए उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि 54वीं मीटिंग में छोटे ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर 18 % लगाए जाने के बारे में अभी कोई फैसला नहीं लिया जा सका है. उन्होंने कहा कि 2,000 रुपये से कम के ट्रांजैक्शन से होने वाली आय पर पेमेंट एग्रीगेटर्स पर ये टैक्स लगाने पर चर्चा की गई, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका, जिसके बाद इस मुद्दे को फिटमेंट कमेटी के पास भेज दिया गया है, अब कमेटी इस मुद्दे को लेकर गहन विचार करने के बाद काउंसिल को रिपोर्ट सौंपेगी.
दरअसल, 2000 रुपये से कम मूल्य के ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर GST लगाने के प्रस्ताव में ये तर्क दिया गया था कि पेमेंट्स एग्रीगेटर ट्रांजैक्शंस के लिए मध्यस्थ के रूप में काम करते हैं और इसलिए उन्हें बैंकों के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाना चाहिए. मतलब फिटमेंट पैनल इन पर लगाने के पक्ष में है.
भारत में कुल डिजिटल पेमेंट्स में से 80% से ज्यादा ट्रांजैक्शंस 2,000 रुपये से कम मूल्य के होते हैं. 2016 में की गई नोटबंदी के दौरान सरकार की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, पेमेंट्स एग्रीगेटर्स को इन लेनदेन पर व्यापारियों को दी जाने वाली सेवाओं पर Tax लगाने से रोका गया था. एग्रीगेटर अभी व्यापारियों से प्रति ट्रांजैक्शन 0.5% से 2% तक शुल्क वसूलते हैं. ऐसे में अगर इन छोटे पेमेंट्स पर GST लागू होता है, तो फिर इसके बाद पेमेंट्स एग्रीगेटर्स इस अतिरिक्त लागत को व्यापारियों पर डाल सकते हैं.
अब फिटमेंट कमेटी छोटे ट्रांजैक्शंस पर 18 % के मामले में संभावित प्रभावों का विश्लेषण करेगी और काउंसिल के विचार के लिए सिफारिशों के साथ एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी. अगर इसके बाद ये GST लागू करने का फैसला लिया जाता है, तो फिर UPI के जरिए पेमेंट करने वालों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा. ये अतिरिक्त रकम सिर्फ Debit Card और Credit Card व नेट बैंकिंग द्वारा किए गए पेमेंट पर ही देनी होगी.
दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने जीएसटी काउंसिल की बैठक से ठीक पहले रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि AAP जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान दो प्रस्तावों का विरोध करेगी. इनमें से एक शिक्षण संस्थानों को मिलने वाले रिसर्च ग्रांट पर लगने वाले GST का मुद्दा है और दूसरा 2000 रुपये से कम के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर GST लगाने का प्रस्ताव है.
