तेजस्वी यादव ने कोर्ट जाने का किया ऐलान
22 से 26 जुलाई तक बिहार विधानमंडल का सत्र पहले से तय था। राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा के सदस्य भी हैं और विपक्ष के नेता भी। पांच दिवसीय सत्र में वह गैरहाजिर रहे और नेतृत्व विहीन विपक्ष ने हर बात पर वाकआउट से ज्यादा कुछ नहीं किया। बाहर सरकार को घेरते रहने वाले तेजस्वी यादव सत्र के समय पटना आ भी गए तो अंतिम दोनों दिन उनका इंतजार ही होता रहा। अब तेजस्वी यादव पूरे एक हफ्ते बाद मीडिया के सामने आए और उसी बात से शुरुआत की, जिसपर विपक्ष ने विधानसभा को लंबे समय तक बाधित रखा। तेजस्वी यादव ने कहा कि अब राजद आरक्षण को लेकर सड़क से कोर्ट तक जाएगा।
तेजस्वी ने कहा बिहार सरकार जातीय गणना करवाकर आरक्षण की सीमा को 75 प्रतिशत तक लेकर गई। इसके बाद भी हमलोगों को आशंका थी कि भाजपा के लोग किसी न किसी तरह से कोर्ट में अपने मुहरों को खड़ा करवा आरक्षण को प्रभावित करने की कोशिश करेगी। इसीलिए हमलोगों ने मांग रखी थी कि थी कि तमिलनाडु की तर्ज पर बिहार में आरक्षण व्यवस्था को शेड्यूल नौ पर डाला जाए, ताकि इससे कोई छेड़खानी न हो। इसको लेकर हमलोग केंद्र सरकार से मिले थे। लेकिन, कोई फायदा नहीं हुआ। तेजस्वी ने कहा कि भाजपा आरक्षण के खिलाफ है। हमलोग आरक्षण को अनुसूची 9 में डालने की मांग कर रहे थे। लेकिन, हमारी मांग पूरी नहीं हुई। इसीलिए हमलोगों ने अब सड़क पर उतरने का फैसला लिया है।
NDA की सरकार नहीं चाहती है कि बिहार में आरक्षण की सीमा बढ़े। अब तो अनुसूची 9 को आरक्षण को डालने को लेकर भारत सरकार ने जवाब भी दे दिया है। भारत सरकार ने यह कहा कि अनुसूची 9 में आरक्षण को डालने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का ही है। राज्य सरकार का नहीं है। ईस्ट जोन की बैठक में हमलोगों ने मांग की थी। लेकिन, उस समय भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब भाजपा और जदयू वाले मुंह में दही जमाकर बैठे हैं। जदयू तो अब भारत सरकार का हिस्सा है। देश और राज्य के लोगों को हमलोग सूचित कर रहे हैं कि NDA सरकार बिहार के लोगों का वोट लेकर बिहार के लिए काम नहीं कर रही है। न विशेष राज्य का दर्जा दिया और न ही आरक्षण को नौवीं अनुसूची में डाल रही है। विशेष पैकेज ने नाम पर भी ठग लिया।
