Chhattisgarh government took a big decision regarding reservation provisions
छत्तीसगढ़ में आरक्षण का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है। बात चाहे विधानसभा चुनाव की हो गया फिर विधानसभा सत्र की, ये मुद्दा हमेशा हॉट रहता है। पिछली सरकार में भी आदिवासी आरक्षण के मुद्दे को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर खिंचातानी देखने को मिली थी। वहीं, अब प्रदेश की विष्णुदेव साय सरकार ने आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आरक्षण प्रावधानों को लेकर एक समिति का गठन किया है।
मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश सरकार ने आरक्षण प्रावधानों को लेकर कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है। इस समिति में मंत्री रामविचार नेताम के अलावा गोमती साय, गुरु खुशवंत साहेब, गजेंद्र यादव नीलकंठ टेकाम, कांग्रेस विधायक संगीता सिन्हा को भी शामिल गया है। वहीं सामान्य प्रशासन और आदिम जाति विभाग के सचिव भी इस समिति का हिस्सा होंगे।समिति दो साल के भीतर अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
