Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill 2023 passed by Lok Sabha
जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 लोकसभा से पारित हो गए हैं. इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि धारा 370 खत्म होने के बाद 2021 में जम्मू कश्मीर में पहला थिएटर शूरू हुआ… घाटी में 100 से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग हो रही है और लगभग 100 से ज्यादा मूवी थिएटरों के लिए बैंक लोन के प्रस्ताव प्रक्रिया में हैं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1994 से 2004 तक आतंकवाद की कुल 40,164 घटनाएं दर्ज की गईं. 2004 से 2014 तक जब मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी के शासन का समय था, आतंकवाद की कुल 7,217 घटनाएं हुईं. नरेंद्र मोदी सरकार में यानी 2014 से 2023 तक सिर्फ 2,000 घटनाएं हुईं… इसलिए मैं ठीक ही कहता था कि अलगाववाद की भावना का मूल, उसका उद्भव स्थान, अनुच्छेद 370 है…”
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आगे कहा कि दो बड़ी गलतियां (पूर्व पीएम) पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में उनके लिए हुए निर्णयों से हुईं, जिसके कारण कश्मीर को कई वर्षों तक नुकसान उठाना पड़ा. पहला है, जब हमारी सेना जीत रही थी तब युद्धविराम की घोषणा करना. सीजफायर लगाया गया, अगर तीन दिन बाद सीजफायर होता तो PoK आज भारत का हिस्सा होता…दूसरा है अपने आंतरिक मुद्दे को UN में ले जाना.
अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2023 पर कहा, “…पिछड़े वर्ग का सबसे बड़ा विरोध और पिछड़े वर्ग को रोकने का काम यदि किसी पार्टी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है… पिछड़ा वर्ग आयोग को 70 साल तक संवैधानिक मान्यता नहीं दी गई… प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक मान्यता दी…”
