बालको के खिलाफ केंद्रीय अध्यक्ष नियंत्रण बोर्ड से हुई लिखित शिकायत…
कोरबा – जिले में बालको प्रबंधन की मनमानी चरम पर है। बालकों प्रबंधन द्वारा लगातार लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नतीजा आज बालको क्षेत्र के अधिकांश प्रभावित इलाके के लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। मूलभूत सुविधाओं को देने में भी बालको पिछड़ी हुई है। सड़क,बिजली और शुद्ध पानी की समस्या आज भी बनी हुई है।
इसी बीच बालको प्रबंधन के खिलाफ शिकायत का बड़ा मामला सामने आया है जिसमें शिकायतकर्ता ने वेदांता एवं बालको कंपनी द्वारा बेलगारी प्राकृतिक नाला में हाई वोल्टेज तार बिछाने हेतु नियम विरुद्ध स्थाई रूप से पोल लगाने एवं नए प्लांट के विस्तार में राजस्व की नजूल भूमि में अवैध कब्जा कर पेड़ों की अंधाधुंध अवैध कटाई, अवैध रूप से बैचमेट प्लांट संचालित करने सहित प्लांट से निकलने वाले रखड़ को जहा – तहा पाटने के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हुए अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,भारत सरकार (नई दिल्ली) को लिखा है।
शिकायतकर्ता के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के जिला कोरबा में स्थित बालको एवं वेदांता कंपनी द्वारा लगातार पर्यावरण नियमों को उल्लंघन किया जा रहा है। इसके पूर्व भी उनके द्वारा अनेकों बार बालको प्रबंधन के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई गई थी जिसमें बालको प्लांट से निकलने वाले राखड़ को कोरबा जिले में जहां-तहा फेक कर कोरबा जिले को प्रदूषित किया जा रहा है।
इस बार बालको कंपनी द्वारा बेलगिरी नाल जो की प्राकृतिक नाला है और इस नाला के पानी को आसपास के लोग अपने निस्तार के लिए उपयोग करते हैं। ऐसे नाले में भी बीचो-बीच स्थाई रूप से सीमेंट की कंक्रीटीकरण कर इसमें हाई टेंशन तार पोल का निर्माण कराया गया है जो कि पर्यावरण नियमों का घोर उलंघन है तथा इस तरह से नियमों को ताक पर रख काम करने से लोगों को के जान को जोखिम में डाला जा रहा है जिसके कारण भविष्य में जन हानि होने की पूर्ण संभावना है।
इसके अलावा भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड द्वारा एल्युमिनियम स्मेल्टर उत्पादन क्षमता 5.75 एलटीपीए को बढ़ाकर 10.85 एलटीपीए किया जा रहा है के विस्तार में जनसुनवाई तथा विस्तार प्रोजेक्ट में कहीं भी जमीनों के अधिग्रहण का उल्लेख नहीं किया गया था। लेकिन प्रबंधन द्वारा वर्तमान में कोरबा से बालको मुख्य मार्ग के दाएं एवं बाई तरफ के राजस्व विभाग, वन विभाग की जमीनों को अवैध रूप से कब्जा कर पेड़ों की कटाई कर दी गई है तथा इसी जमीन में नए प्लांट के लिए बैचमेंट प्लांट का संचालन किया जा रहा है और स्मेल्टर उत्पादन के लिए प्लांट बनाया जा रहा है जो पूरी तरह से अवैध है।
इस मामले में शिकायतकर्ता दिलीप मिरी (छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, प्रदेश मंत्री) ने अध्यक्ष, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार (नई दिल्ली) से लिखित में किया है, और प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा की शिकायत पर आगे क्या कार्रवाई होती है।
