राज्य में मनरेगा के 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड? सीबीआई करेगी जांच?
नई दिल्ली – केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल सरकार पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, उन्होंने राज्य सरकार पर मनरेगा के 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड जारी करने का आरोप लगाया है। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से कराने की बात कही है।
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बीते दिनों तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी पार्टी विधायको, सांसदों और सैकड़ो समर्थकों के साथ पश्चिम बंगाल के लिए मनरेगा और पीएम आवास योजना की धनराशि जारी करने की मांग को लेकर दिल्ली के राजघाट पर धरने पर बैठे। गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत लगभग 25 लाख फर्जी जॉब कार्ड जारी किए गए हैं जिसमें एक बहुत बड़ा घोटाला भी सामने आया हैं।
उनका कहना है कि केंद्र द्वारा पीएम आवास योजना के तहत पश्चिम बंगाल को लगभग 54000 करोड रुपए मार्च 2022 तक दिए गए हैं।लेकिन मंत्री का कहना है कि आज भी पात्र लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिला है। बल्कि भ्रष्टाचार कर बनाए गए फर्जी जॉब कार्ड धारी को राशि जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र की राशि का दुरुपयोग कर रही है और केंद्र द्वारा चलाए जा रहे सभी योजनाओं को विफल करने का भी प्रयास कर रही है।
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