नियमों के उल्लंघन के लिए 26 चुनाव अधिकारियों को किया गया निलंबित

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नियमों के उल्लंघन के लिए 26 चुनाव अधिकारियों को किया गया निलंबित

नई दिल्ली। पूर्वी त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र में दूसरे चरण में हुआ मतदान संपन्न हुआ और अंतिम रिपोर्ट मिलने तक राज्य में कुल 79.66 प्रतिशत मतदान हुआ। रात 8 बजे तक पूर्वी त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र में 1,664 मतदान केंद्रों पर जमकर वोटिंग हुई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुनीत अग्रवाल के अनुसार, ईवीएम की जांच शनिवार को की जाएगी, जिससे चुनाव अधिकारियों को अंतिम मतदान प्रतिशत का पता लगाने में मदद मिलेगी, जिसके बढ़ने की उम्मीद है।

त्रिपुरा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पूर्वी त्रिपुरा में मतदान शांतिपूर्ण ढंग से हुआ और मतदान केंद्रों पर मतदान करने आये मतदाताओं को धन्यवाद। उन्होंने बताया कि पूर्वी त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र में रात 8 बजे तक अंतिम मतदान 80.32 प्रतिशत हुआ मैं उन सभी मतदाताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं जो मतदान केंद्रों पर मतदान करने आए और पूर्वी त्रिपुरा संसदीय क्षेत्र में 1,664 मतदान केंद्रों पर चुनाव संपन्न हो गए हैं।

वोटर्स ने किया चुनाव का बहिष्कार

कुछ इालकों में वोटर्स ने चुनाव का बहिष्कार किया था जिसके बारे में पूछे जाने पर, अग्रवाल ने कहा, “दो मतदान केंद्रों पर, लोगों ने अपनी शिकायतों को लेकर चुनावों का बहिष्कार किया। वे सड़कों की खस्ता हालत और अपने क्षेत्र में विकास की कमी को लेकर चिंतित थे। यही कारण है कि उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया था। जैसे ही चुनाव आयोग को स्थानीय लोगों की शिकायतों के बारे में पता चला, स्थानीय क्षेत्र के अधिकारियों ने उन्हें समझाने की कोशिश की लेकिन हमें भी उनके फैसले का सम्मान करना होगा।”

उन विशिष्ट मतदान केंद्रों पर वोट नहीं डालने वाले मतदाताओं की कुल संख्या के बारे में उन्होंने कहा, “वहां दो मतदान केंद्र 41/3 नटोंगलाल पारा जेबी स्कूल और 44/5 संदईमोहन पारा जेबी स्कूल के रूप में पंजीकृत हैं। कुल संख्या उन मतदान केंद्रों के लिए पात्र मतदाताओं की संख्या क्रमशः 649 और 1,059 दर्ज की गई है, जहां 41/3 में दो वोट पड़े, जबकि अन्य में केवल 12 वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए।”

शिकायतों के निवारण पर वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने कहा, “कुल 92 शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से सभी का निपटारा कर दिया गया है। इस प्रक्रिया में आचरण नियमों के उल्लंघन के लिए 26 चुनाव अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया।”

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