2400 crore rupees saved from fraud .. 7 lakh WhatsApp blocked
नई दिल्ली। एजेंसी देश में साइबर अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। खासतौर पर, साइबर अपराधियों द्वारा मोबाइल फोन के जरिए लोगों को आर्थिक चपत लगाई जा रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने Whatsapp Cyber Crime देश में सभी प्रकार के साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संलग्न कार्यालय के रूप में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की स्थापना की है।
गत तीन वर्ष में केंद्रीय गृह मंत्रालय के प्रयासों से 2400 करोड़ रुपये, साइबर अपराधियों के हाथों में जाने से रोके गए हैं। इन मामलों को लेकर 7.6 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई थीं। सात लाख वॉट्सएप अकाउंट बंद किए गए हैं। इसके अलावा पांच करोड़ से अधिक मोबाइल फोन कनेक्शन काटे गए हैं। इनकी सूचना ऑनलाइन डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म (डीआईपी) पर साझा की गई है। साइबर अपराधियों द्वारा वारदात को अंजाम देने के लिए नित्य नए तरीके अपनाए जा रहे हैं।
वीडियो कॉल के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाया जाता है। इसमें अश्लील कॉल भी शामिल है। अब एक नया तरीका सामने आया है। साइबर अपराधी, ऐसे परिवार की जानकारी एकत्रित करते हैं, जिनका लड़का / लड़की कहीं दूसरे शहर में पढ़ाई करते हैं। उनके पास यह कह फोन किया जाता है कि आपका बच्चा, अपराध की वारदात में फंसा गया है। रेप जैसी कहानी भी बताई जाती है।
टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 चालू
गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार के मुताबिक, वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग और धोखेबाजों द्वारा धन की हेराफेरी को रोकने के लिए नागरिक वित्तीय साइबर धोखाधड़ी सूचना एवं प्रबन्धन तंत्र (सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम) वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया है। इस तंत्र पर अभी तक 7.6 लाख से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। समय पर त्वरित कार्रवाई होने से 2400 करोड़ रुपये की बचत हुई है।
ऑनलाइन साइबर शिकायतें दर्ज करने में सहायता प्रदान करने के लिए एक टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर 1930 चालू किया गया है। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अपनी कानून प्रवर्तन एजेंसियों (लॉ एन्फोर्समेंट एजेंसीज- एलईए) के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी हैं।
