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रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने राज्य में बड़े आवासीय और कमर्शियल कांप्लेक्स के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण फैसला लिया है। अब से, इन प्रोजेक्ट्स के लिए ग्राउंड कवरेज एरिया 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत कर दिया गया है। यह निर्णय छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 24 साल बाद लिया गया है और यह राज्य की रियल एस्टेट नीति में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है।
क्या है बदलाव?
अब तक, बिल्डरों को अपने प्रोजेक्ट के कुल एरिया का 70 प्रतिशत हिस्सा विभिन्न अन्य कार्यों के लिए छोड़ना पड़ता था, जैसे सड़कें, पार्किंग, ग्रीन स्पेस आदि। लेकिन नए नियम के तहत यह सीमा घटकर 60 प्रतिशत हो जाएगी। इसका मतलब यह है कि बिल्डर्स अब अपनी परियोजनाओं के लिए ज्यादा एरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनकी निर्माण लागत कम हो सकती है और वे अधिक लाभकारी प्रोजेक्ट्स की योजना बना सकते हैं।
इस फैसले से क्या लाभ होगा?
इस फैसले से न सिर्फ बिल्डर्स को लाभ होगा, बल्कि उपभोक्ताओं को भी फायदा होगा। निर्माण क्षेत्र में तेजी आएगी और नए प्रोजेक्ट्स का आंरभ जल्द होगा। इसके अलावा, ग्राउंड कवरेज एरिया में वृद्धि से रियल एस्टेट के विभिन्न क्षेत्र, जैसे आवासीय परियोजनाएं और वाणिज्यिक केंद्र, अधिक प्रभावी तरीके से विकसित हो सकेंगे। इससे छत्तीसगढ़ में शहरीकरण को भी गति मिलेगी।
