मोदी सरकार ही नहीं कांग्रेस शासन में भी आई थी लैटरल एंट्री की सिफारिश

केंद्र सरकार ने हाल ही में लेटरल एंट्री के जरिए मंत्रालयों में शीर्ष पदों के लिए सीधी बहाली का विज्ञापन निकाला था. विपक्ष ने इसके विरोध किया गया. इसके बाद इसे वापस ले लिया गया. यह कोई पहला मामला नहीं है जब लेटरल एंट्री के जरिए केंद्र सरकार के द्वारा अधिकारी स्तर के पदों को भरने की कोशिश की गई है. इससे पहले छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए मनमोहन सिंह की सरकार ने जनवरी 2011 में संयुक्त सचिव स्तर पर 10% पदों को लेटरल एंट्री के जरिए भरने का प्रस्ताव दिया था. द इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में इसका दावा किया है.